ईरान को मिली रूस का मदद करने की सजा! ब्रिटेन ने लगा दिया इन चीजों पर बैन
18 नवंबर को यूरोपीय परिषद और ब्रिटिश सरकार ने ईरान की सरकारी संस्था ईरान एयर और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन्स (IRISL)के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है.
UK Sanctions Iran-Airline: ब्रिटेन ने सोमवार 18 नवंबर को ईरान की राष्ट्रीय एयरलाइन और और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन्स के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया. ब्रिटेन ने कहा कि ये बैन ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने के जवाब में लगाए गए हैं. ब्रिटेन ने ईरान एयर और IRISL पर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार देकर मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है.
ब्रिटेन ने इन कंपनियों की संपत्ति जब्त भी करने की बात कही है. यह प्रतिबंध इनकी कथित भूमिका के चलते उठाया गया है ताकि रूस के साथ इनके किसी भी तरह के सहयोग को रोका जा सके. ब्रिटेन ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये सब किया है. मिसाइल और यूएवी (ड्रोन) टेक्नोलॉजी पर रोक लगाये गए हैं. यूरोपीय संघ ने उन घटकों के एक्सपोर्ट, ट्रांसफर, सप्लाई, और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनका इस्तेमाल मिसाइल और ड्रोन के निर्माण में किया जा सकता है.
बंदरगाहों और सेवाओं पर डील प्रतिबंध
अमीराबाद और अंजाली जैसे कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है. ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं के जहाजों को सेवाएं देने पर रोक लगाई गई है. वहीं, ब्रिटिश ने ईरान एयर और IRISL की ब्रिटेन में सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है. IRISL पर यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियारों के पहुंचाकर मदद करने के आरोप में प्रतिबंध लगाए गए हैं.
प्रतिबंधों पर तेहरान का जवाब
ईरान ने इन प्रतिबंधों को "गलत और अनुचित" बताते हुए खारिज किया. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि नौवहन की स्वतंत्रता समुद्री कानून का बुनियादी सिद्धांत है. वहीं, ईरान ने दावा किया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए किसी भी हथियार की आपूर्ति में शामिल नहीं है. बता दें कि ईरान के नौवहन और तेल उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा. हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान अपने तेल उत्पादन को 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने में सक्षम रहा है.
ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंध केवल राजनीतिक दबाव का हिस्सा नहीं हैं. यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है. हालांकि, ईरान इन प्रतिबंधों को अवैध और आर्थिक दबाव बढ़ाने की साजिश के रूप में देखता है.
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