राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होगा अमेरिका

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन काल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल के अंत में पेरिस जलवायु समझौता को छोड़ दिया था. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद पेरिस जलवायु समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की योजना बना रहा है.

ट्रंप ने छोड़ा था अंतर्राष्ट्रीय समझौता

पेरिस जलवायु समझौता ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए 2015 में हस्ताक्षर किए गए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में से एक है. वहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन काल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल के अंत में समझौते को छोड़ दिया था. फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन सुरक्षा को कमजोर करने वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक आदेश भी शामिल किया जाएगा.

पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ेगा अमेरिका

सीएनएन के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. वहीं बाइडेन का कहना है कि "हम एक तरह से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने जा रहे हैं, जो हमने अब तक नहीं किया है."

ग्लोबल वार्मिंग कम करने का उद्देश्य

जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन पर लाने का वादा किया है. वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग करके और ग्लोबल वार्मिंग के सबसे विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है.

बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को 196 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया था. जिसके तकरीबन एक साल बाद 3 नवम्बर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान पेरिस समझौते को स्वीकार किया गया था. वहीं असके बाद आए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन की ओर से अगस्त 2017 में औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर होने की बाक कही गई थी.