Japan: टोक्यो छोड़ने के लिए प्रति बच्चा वन मिलियन येन देने जा रहा है जापान, जानें क्या है वजह

Tokyo: टोक्यो के जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए यहां के लोगों को देश के कम लोकप्रिय हिस्सों में भेजा जाएगा ताकि वे छोटे शहरों में नया जीवन शुरू कर सकें. इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलेंगे.

जापान प्रधानमंत्री फ़ुमिओ किशिदा (Image Source: Official Twitter PM's Office of Japan)

Japan News: जापान की सरकार ग्रेटर टोक्यो से दूर बसने के लिए के लिए परिवारों को प्रति बच्चा वन मिलियन येन (लगभग 6,34,377 रुपये) देने जा रही है. इसे एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है. इस योजना के तहत सरकार लोगों को छोटे शहरों और गांवों की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. 

बता दें कि स्थानांतरण शुल्क प्रोत्साहन इस साल अप्रैल में पेश किया जाएगा. इससे पहले यह 2019 में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य बच्चों को बड़े होने के लिए उन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जहां जन्म दर कम रही है. 

द गार्जियन ने जापानी मीडिया के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सरकार इस पहल से देश के अविकसित इलाकों को विकास के राह पर ले जाना चाहती है. गौरतलब है कि सरकार की इस पहल से 35 मिलियन की आबादी वाले टोक्यो से थोड़ा दबाव आने वाले दिनों में कम होगा. 

इस योजना को लागू करने से पहले सरकार का मानना है कि टोक्यो के जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए यहां के लोगों को देश के कम लोकप्रिय हिस्सों में भेजा जाएगा. इससे वे छोटे शहरों में नया जीवन शुरू कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि जापान सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को ग्रेटर टोक्यो छोड़ बाहर जाना होगा. इसके साथ ही कहा गया है कि शहर की सीमाओं को छोड़ पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वालों को भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा. 

कोविड महामारी में कम हुई थी आबादी 

बता दें कि कोविड महामारी के कारण, टोक्यो की आबादी पिछले साल पहली बार कम हुई थी, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि सरकार को अपनी योजना में बदलाव करना पड़े. सरकार का मानना है कि इस तरह का कदम लोगों को देश के "अनफैशनेबल" हिस्सों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है. 

सरकार का 2027 तक का लक्ष्य 

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में, 1,184 परिवारों को पुनर्वास सहायता प्राप्त हुई. प्रोत्साहन कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले परिवारों की संख्या 2019 में 71 और 2020 में 290 थी. सरकार का लक्ष्य 2027 तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित परिवारों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना है. 

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