Imran Khan: इमरान की पार्टी ने शहबाज सरकार के खिलाफ लाहौर में किया प्रदर्शन, ये रहे बड़े मुद्दे

Imran Khan Protest: पाकिस्तान में इमरान खान पीएम शाहबाज शरीफ सरकार पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए.

Imran Khan Rallies (File Photo)

Protest Against Pakistan's Government: पाकिस्तान में इमरान खान पीएम शाहबाज शरीफ सरकार पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं. इस बार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर में बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, लोडशेडिंग, बिजली बिलों को लेकर बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

स्थानीय अखबार डॉन के अनुसार, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली में पार्टी के झंडे लिए हुए थे. कारों और मोटरसाइकिलों पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. रैली लिबर्टी चौक से होकर गवर्नर हाउस तक मार्च कर रही थी.

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ क्या लगे आरोप

पीटीआई के केंद्रीय पंजाब अध्यक्ष यास्मीन राशिद ने कहा कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली “बाहरी” सरकार जनता को किसी भी तरह की राहत देने में विफल रही है. यहां के लोगों को अब बिजली बिल भरने के लिए भी अपने सामान बेचने पड़ रहे हैं. यास्मीन राशिद ने कहा कि "चोरों और डकैतों" को राहत दी जा रही है. पीटीआई लाहौर के अध्यक्ष शेख इम्तियाज और महासचिव जुबैर नियाजी ने भी रैली को संबोधित किया.

जमात-ए-इस्लामी पार्टी ने भी किया बिजली बिल का विरोध

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अलावा, जमात-ए-इस्लामी (जेआई) ने भी देश में बिजली बिलों में "अन्यायपूर्ण" आरोपों को लेकर तीन दिवसीय जनमत संग्रह शुरू किया. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, जेआई कराची के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली बिलों पर उनकी पार्टी का जनमत संग्रह है. जिसमें "अप्रासंगिक और अन्यायपूर्ण" शुल्क शामिल हैं. शहर के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके बाद जेआई अपने भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे.

किन जगहों को शामिल किया जायेगा जनमत संग्रह में

हाफिज नईमुर रहमान कहा कि जुमे की नमाज के बाद शहर में मस्जिदों के बाहर जनमत संग्रह कराया जाएगा. जनमत संग्रह शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी होगा, जबकि तीन दिवसीय वोट के लिए जनता को जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाएगा. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, जेआई नेता ने कहा कि जनमत संग्रह के संबंध में धार्मिक विद्वानों, वकीलों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और मजदूरों सहित समाज के सभी वर्गों से संपर्क किया जाएगा.