अमेरिका के आगे झुका क्यूबा? ट्रंप के प्रेशर में ले लिया बड़ा फैसला! जानें क्या है ये

अमेरिकी नाकेबंदी से क्यूबा दहशत में है. ट्रंप प्रशासन के दबाव के चलते सरकार को 2000 से अधिक लोगों को क्षमादान देना पड़ा है, लेकिन उनके अपराधों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

अमेरिका के आगे बेबस क्यूबा

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क्यूबा सरकार ने गुरुवार (2 अप्रैल) को घोषणा की कि उन्होंने 2,010 लोगों को क्षमादान दिया है. ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब ठीक उसी समय अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सरकार पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है और तेल नाकाबंदी के जरिए आईलैंड का दम घोंट रहा है. 

क्यूबा की सरकार ने क्या कहा
न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा सरकार ने कहा कि ये क्षमादान पवित्र सप्ताह के अवसर पर एक मानवीय कदम था. हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ते दबावों का कोई जिक्र नहीं किया है. क्यूबा की सरकार ने कहा कि उन्होंने विदेशियों और क्यूबावासियों को रिहा किया है, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हैं. क्यूबा के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि किन लोगों को रिहा किया गया और किन शर्तों पर किया गया है. 

क्षमादान पाने वालों की कोई जानकारी नहीं
इसके अलावा जिन लोगों को रिहा किया गया है, उनके अपराधों का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है. अधिकारियों ने यह भी जानकारी नहीं दी है कि क्षमादान पाने वालों में से कोई आतंकवाद, अवमानना ​​या सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए दोषी ठहराए गए और सजा पाए प्रदर्शनकारी थे या नहीं. क्यूबा सरकार राजनीतिक कैदियों को मान्यता नहीं देती है, लेकिन कार्यकर्ता समूह प्रिज़नर्स डिफेंडेड ने क्यूबा में राजनीतिक कारणों से जेल में बंद 1,214 लोगों को पंजीकृत किया है.

व्हाइट हाउस का बयान
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने हाल ही में कहा कि अमेरिका क्यूबा के लिए तेल शिपमेंट के मामले का मानवीय आधार पर मूल्यांकन करेगा. उन्होंने यह जवाब उस प्रश्न पर दिया, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि अमेरिकी तटरक्षक ने कच्चे तेल से भरे एक रूसी टैंकर को क्यूबा पहुंचने की अनुमति क्यों दी, जबकि वह दूसरे देशों को ऐसा करने से रोक रहा है. 

लेविट ने आगे कहा कि मानवीय कारणों या अन्य वजहों से मामले दर मामले का मूल्यांकन किया जाएगा पर हमारी प्रतिबंध नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को झुकने के लिए मजबूर करने की रणनीति के तहत जनवरी से इस देश के लिए तेल शिपमेंट को रोक दिया है.