Afghan central bank Assets: Joe Biden का बड़ा फैसला- 7 अरब डॉलर का आधा हिस्सा अफगान लोगों को, बाकी 9/11 पीड़ित परिजनों को मिलेगा

Afghan central bank Assets: पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अमेरिका में रखे गए फंड को फ्रीज कर दिया गया था. आधी संपत्ति अफगानिस्तान के अंदर राहत प्रदान करने के लिए होगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (फाइल फोटो)

Afghan central bank Assets:  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden ) ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अफगानिस्तान (Afghanistan) के केंद्रीय बैंक से 7 बिलियन अमरीकी डालर की जमी हुई संपत्ति को युद्धग्रस्त देश में और 9/11 के आतंकी हमलों (9/11 terror attacks) के पीड़ितों को मानवीय सहायता के लिए वितरित करने की अनुमति दी गई. व्हाइट हाउस (White House) ने यह जानकारी दी है.

पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अमेरिका में रखे गए फंड को फ्रीज कर दिया गया था. आधी संपत्ति (3.5 बिलियन अमरीकी डालर) - अफगानिस्तान के अंदर राहत प्रदान करने के लिए दी जाएगी.

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?
व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि शेष 3.5 बिलियन अमरीकी डालर संयुक्त राज्य (United States) में रहेगा और इसका उपयोग आतंकवाद के शिकार अमेरिकी पीड़ितों द्वारा चल रहे मुकदमे की फंडिंग के लिए किया जाएगा.

9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के कई सदस्यों ने तालिबान और अल-कायदा पर आतंकवादी हमले को अंजाम देने और योजना बनाने में उनकी भूमिका के लिए मुकदमा दायर किया है. इस हमले करीब  3,000 लोग मारे गए थे.

व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति में कहा गया है,“कार्यकारी आदेश को तालिबान और गलत हाथों से दूर रखते हुए, अफगानिस्तान के लोगों तक पैसा पहुंचने लिए एक रास्ते के रूप में डिज़ाइन किया गया है. संयुक्त राज्य अमेरिका में तालिबान (Taliban) और हक्कानी नेटवर्क (Haqqani network) के खिलाफ प्रतिबंध हैं.”

अफगानिस्तान के पास है इतना पैसा 
अफ़ग़ानिस्तान के पास 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का भंडार है, जिसमें सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 7 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का भंडार है. शेष धनराशि बड़े पैमाने पर जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और स्विटजरलैंड जैसे देशों के पास है.

विज्ञप्ति में कहा गया है, "हालांकि यह आदेश अफगानिस्तान के भंडार के एक बड़े हिस्से को अफगानों के लाभ के लिए संरक्षित करने में मदद करेगा, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान की आर्थिक चुनौतियों का कोई आसान समाधान नहीं है, जो तालिबान के देश पर जबरन कब्जे और बढ़ गई हैं."

तालिबान ने बार-बार अमेरिका से धन जारी करने का आह्वान यह कहते हुए किया है कि कि युद्ध से तबाह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी जरुरत है. बता दें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कड़ाके की ठंड के बीच, अफगानिस्तान में लगभग 23 मिलियन लोग (आधी से अधिक आबादी)  भूख के अत्यधिक स्तर का सामना कर रहे हैं.

अमेरिका मानता है तालिबान को आतंकी संगठन 
अमेरिका तालिबान को अफगानिस्तान में वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता है और उसने संगठन को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में नामित किया है. शुक्रवार के कार्यकारी आदेश तब आए हैं जब अमेरिकी सरकार को 9/11 परिवारों द्वारा अफगान फंड को जब्त करने के लंबित प्रयासों पर अपनी स्थिति बताने के लिए अदालत की समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है.