The Kashmir Files उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
'द कश्मीर फाइल्स' को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया है.
विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया है. मूवी यूपी से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में टैक्स फ्री घोषित हो चुकी है. 'द कश्मीर फाइल्स' को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया है. फिल्म सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
गोवा में भी हुई टैक्स फ्री
गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ‘द कश्मीर फाइल्स’ का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि इसे राज्य में जितना संभव होगा, उतने स्क्रीन्स पर दिखाया जाता रहेगा. प्रमोद सावंत ने ट्वीट किया कि कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, संघर्ष, पीड़ा की कहानी सभी को समझने की जरूरत है ताकि हम सुनिश्चित करें कि ऐसा इतिहास दोहराया न जाए. मैंने आईएनओएक्स प्रबंधन से बात की है और फिल्म को जितना संभव होगा, उतने स्क्रीन्स पर दिखाया जाता रहेगा. प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा.
फिल्म 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचारों पर प्रकाश डालती है, जब उन्हें मार दिया गया, सताया गया और घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. इस फिल्म को केंद्र और राज्यों से भारी समर्थन मिल रहा है.
बिहार के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने आज मांग की कि फिल्म को राज्य में कर मुक्त किया जाए. सदन के सत्र के दौरान उन्होंने यह मांग उठाई. इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने आज राज्य सरकार से फिल्म को मनोरंजन कर से छूट देने का आग्रह किया. राज्य विधानसभा में लोढ़ा ने कहा कि कई राज्यों ने फिल्म को कर मुक्त कर दिया है और दर्शकों द्वारा इस कदम की सराहना की जा रही है.
त्रिपुरा ने भी अधिक लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर कटौती की घोषणा की है. मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने आज लोगों से फिल्म देखने की अपील की. आज लोकसभा में बीजेपी ने मांग की कि फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाए.
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर बजट पर बहस में भाग लेते हुए, बीजेपी सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने कहा कि फिल्म कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही है और इसलिए इसे मनोरंजन कर से मुक्त किया जाना चाहिए. जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य सुनील कुमार पिंटू ने भी फिल्म को कर-मुक्त करने की मांग करते हुए कहा कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को उजागर करती है.
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