FIFA Ban: सुप्रीम कोर्ट ने AIFF की प्रशासक समिति को किया बर्खास्त, अंडर 17 विश्व कप भारत में करने का दिया निर्देश
Supreme Court on AIFF: सुप्रीम कोर्ट ने फीफा बैन मामले में आज सुनवाई करते हुए AIFF की प्रशासक समिति को बर्खास्त कर दिया है, साथ ही अंडर 17 विश्व कप भारत में कराने का निर्देश दिया है.
FIFA Ban Hearing in Supreme Court: भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने आज एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए अपनी तरफ से नियुक्त प्रशासक कमिटी का काम पूरा हो जाने की बात कही और यह ज़िम्मा एसोसिएशन के महासचिव को दिया.
अन्तर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (FIFA) ने प्रशासक कमिटी की नियुक्ति को बाहरी दखल बताते हुए AIFF की सदस्यता निलंबित कर दी है. इससे भारत में अंडर 17 महिला विश्वकप का आयोजन मुश्किल में पड़ गया है. सरकार ने फीफा से बात करने के बाद कोर्ट से अनुरोध किया था कि प्रशासक कमिटी को हटा कर जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए. इससे AIFF का निलंबन रद्द हो जाएगा.
चुनाव का आदेश
कोर्ट ने फुटबॉल संघ में जल्द चुनाव को जरूरी बताया. कोर्ट ने साफ किया कि यह चुनाव पुराने संविधान के मुताबिक ही होगा. सभी पक्षों के अनुरोध पर कोर्ट ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि AIFF की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि को मिलाकर कुल 23 सदस्य होंगे. इनमें से 17 सदस्यों का निर्वाचन होगा, जबकि 6 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को भी इस काउंसिल में शामिल किया जाएगा. चुनाव का आयोजन करवाने के लिए प्रशासक कमिटी की तरफ से पहले नियुक्त किए गए दो चुनाव अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम जारी रखने के लिए कहा है.
Supreme Court terminates the CoA set up to manage AIFF.
— ANI (@ANI) August 22, 2022
SC says it is passing the order to facilitate revocation of suspension of AIFF by FIFA and holding of Under-17 FIFA World Cup in India as well as allowing participation of teams from India in international events. pic.twitter.com/NEs6DPrGrt
भ्रष्टाचार पर भी होगी कार्रवाई
केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि फुटबॉल एसोसिएशन के फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. उन पर कार्रवाई की जरूरत है. याचिकाकर्ता राहुल मेहरा ने कहा कि भारत के फुटबॉल संघ की मान्यता रद्द करवाने में एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का हाथ है. उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने माना कि यह बातें गंभीर हैं. जजों ने इस पर बाद में विचार करने की बात कही.
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Source: IOCL
