Rajasthan Women Murder Case: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात, प्रशासन ने मानी परिजनों की सभी मांगे

बीजेपी ने इस हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि राज्य में बढ़ रहे अपराध और बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं.

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Rajasthan Women Murder Case: राजस्थान के जयपुर जिले के जमवारामगढ़ इलाके में महिला की हत्या के मामले में परिजन और अधिकारियों के बीच मांगों पर सहमति बनने के बाद बुधवार को गतिरोध समाप्त हो गया. आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने, मुआवजा व परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण खतेहपुरा गांव में घटनास्थल पर धरने पर बैठे थे और ग्रामीण महिला के शव को वहां से हटाने नहीं दे रहे थे.

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात

कल अज्ञात हमलावरों ने 55 साल की महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और उसके दोनों पैरों के पंजें काटकर चांदी के आभूषण कड़े चुरा ले गये थे. महिला की पहचान गीता देवी के रूप में हुई है. खतेहपुरा गांव में महिला जंगल में पशुओं को चराने गई थी. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

उधर जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और अन्य अधिकारियों ने गांव में परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 8 लाख रुपये मुआवजा (5 लाख रुपये पीड़ित मुआवजा योजना के तहत और 3 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से) और परिवार के एक सदस्य को डेयरी बूथ आवंटित करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस के कई दल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी ने हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा

वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने इस हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि राज्य में बढ़ रहे अपराध और बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जमवारामगढ़ के खतेहपुरा गांव में गहनों की लूट के लिए एक महिला की निर्मम हत्या का मामला आमजन के लिए जितना भयावह है, राज्य सरकार के लिए उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है. कांग्रेस सरकार जवाब दें कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी असहाय क्यों हो गई है?