Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के राज्यपाल के तौर पर 10 बड़े विवाद, ममता से जमकर भिड़े

Jagdeep Dhankhar and Mamata Banerjee Row: एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विवाद हमेशा रहा. जानिए वो विवाद.

जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी (Image Source- PTI)

Source : PTI/File Photo

Jagdeep Dhankhar Controversies: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के गवर्नर (Governor) जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को एनडीए (NDA) की तरफ से उपराष्ट्रपति (Vice President) पद का उम्मीदवार बनाया गया है. उन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी (BJP) ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए बड़ा सियासी दांव खेल दिया है. धनखड़ साल 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और तब से उनके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से लगातार टकराव होता रहा. दोनों की बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक तक कर दिया.

राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है लेकिन बंगाल के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी संघर्ष इतना शर्मनाक कभी नहीं रहा. धनखड़ और सत्तारूढ़ दल और उसके नेता के बीच तीखी नोकझोंक के कारण अक्सर एक-दूसरे पर राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा से लेकर, सदन में पारित विधेयकों की स्वीकृति में देरी के अलावा सदन के कामकाज में हस्तक्षेप के मुद्दों पर एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे. आइए जानते हैं धनखड़ से जुड़े कुछ विवाद-

ममता बनाम राज्यपाल का इतिहास तीन सालों का रहा है लेकिन ये उतना ही विवादों में भी रहा है.

जब ममता बनर्जी ने किया फोन

1 अप्रैल 2021 को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर आरोप लगाया कि नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदाताओं को अपना मत डालने की अनुमति नहीं दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, "स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा. सुबह से मैं प्रचार कर रही हूं. अब मैं आपसे अपील कर रही हूं, कृपया देखें." बनर्जी का ये दावा उस दिन आया है जब पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर और पुरबा मेदिनीपुर जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में अगले राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा था. मुख्यमंत्री की शिकायत और मामले को देखने के लिए धनखड़ से अनुरोध के तुरंत बाद, राज्यपाल ने ट्विटर पर पोस्ट किया, “कुछ समय पहले ममता बनर्जी को फोन पर चिन्हित किए गए मुद्दों के संबंध में अवगत करा दिया गया है. कानून के शासन का पालन किया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया गया है. मुझे विश्वास है कि सभी सही भावना और ईमानदारी से कार्य करेंगे ताकि लोकतंत्र फल-फूल सके.

कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद

30 दिसंबर 2021 को, ममता बनाम धनखड़: बंगाल में, राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में बदलने की बात पर ताजा विवाद छिड़ गया. धनखड़ ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि कोलकाता और जादवपुर सहित राज्य के 24 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया है. उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर उन विश्वविद्यालयों की सूची भी प्रकाशित की. उस सूची में कोलकाता, जादवपुर, गौरबंगा, अलीपुरद्वार, बर्दवान जैसे विश्वविद्यालय शामिल थे.

ममता ने ट्विटर पर धनखड़ को किया ब्लॉक

31 जनवरी 2022 को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक किया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, इसके एक दिन बाद उन्होंने कहा कि राज्य "लोकतंत्र के लिए एक गैस चैंबर" बन गया है, इस संकेत में कि दोनों नेताओं के बीच संबंधों में वर्षों की कटुता के बाद कोई वापसी नहीं हुई. "मैं इसके लिए पहले से माफी मांगती हूं. वो (जगदीप धनखड़) मुझे या मेरे अधिकारियों को गाली देने के लिए हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करते हैं. असंवैधानिक, अनैतिक बातें कहते हैं. वो सलाह नहीं देते हैं. एक चुनी हुई सरकार को बंधुआ मजदूर की तरह मानते हैं. इसलिए मैंने उसे अपने से रोक दिया है ट्विटर अकाउंट. मैं चिढ़ रही थी ये बातें ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहीं थीं.

सवालों के जबाव देने से इनकार

17 फरवरी 2022 को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा मांगी गई जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया. धनखड़ टीएमसी सरकार के साथ लॉगरहेड्स में रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया है. उन्होंने 15 फरवरी को बनर्जी से आग्रह किया था कि वह सप्ताह के दौरान राजभवन में उनसे मिलने जाएं और 'संवैधानिक गतिरोध' को टालने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा करें. राज्यपाल ने हालांकि कहा कि उन्हें अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है.

हिंसा और अराजकता की चपेट वाला बयान

22 मार्च 2022 को बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद मौतों को 'भयावह' बताते हुए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दावा किया कि राज्य "हिंसा और अराजकता" की संस्कृति की चपेट में है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धनखड़ से अनुचित बयान देने से परहेज करने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों में राज्य सरकार को धमकाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन करने वाले “राजनीतिक रंग” हैं. धनखड़ को लिखे पत्र में, उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अशोभनीय है. पत्र में उन्होंने लिखा, "आपके बयानों में राजनीतिक रंग हैं जो अन्य राजनीतिक दलों को सरकार को डराने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं."

बीजेपी के खिलाफ जिंहाद का दिन वाले बयान पर विवाद

30 जून 2022 को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी कथित टिप्पणी को वापस लेने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को “बीजेपी के खिलाफ जिहाद का दिन” मनाएगी. बनर्जी को लिखे पत्र में, धनखड़ ने दावा किया कि इस तरह के "सत्तावादी और अलोकतांत्रिक" बयान लोकतंत्र और कानून के शासन की "मौत की घंटी" लाएंगे.

कुलपति का नाम बदलने पर विवाद

01 जुलाई 2022 को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य द्वारा संचालित रवींद्र भारती विश्वविद्यालय (आरबीयू) के नए कुलपति का नाम बदलकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के साथ एक नए टकराव की शुरुआत की, यहां तक कि एक बिल की जगह राज्य विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित किए जाने के बाद सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल अपनी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. ट्वीट करते हुए, राज्यपाल ने घोषणा की कि उन्होंने आरबीयू के नृत्य विभाग में प्रोफेसर महुआ मुखर्जी को अपना अगला वीसी नियुक्त किया है. "पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कुलाधिपति के रूप में डॉ. महुआ मुखर्जी, प्रोफेसर, नृत्य विभाग, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय को रवीन्द्र भारती अधिनियम, 1981 की धारा 9(1)(बी) के तहत कुलपति नियुक्त किया है.

कुलाधिपति बनाने वाला बिल पास

3 जुलाई 2022 को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने "अनुपालन की अपूर्णता" के आधार पर सीएम ममता बनर्जी को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बनाने वाला बिल वापस कर दिया. राज्यपाल को मुख्यमंत्री के रूप में कुलपति के रूप में बदलने वाला विधेयक 14 जून को राज्य विधानसभा में पारित किया गया था. राजभवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विधानसभा सचिवालय राज्यपाल के विचार के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के सीएम चांसलर बनाने सहित विधेयकों को भेजते समय संकेत दिया कि विधानसभा बहस की "पूर्ण आधिकारिक रिपोर्ट" जैसे ही होगी, अग्रेषित की जाएगी.  

सत्ता का दुरुपयोग का आरोप

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल (Governor) धनखड़ (Jagdeep Dhankhad) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) विवाद गहरे होते गए. ममता बनर्जी ने उन राज्यों के राज्यपालों द्वारा "सत्ता का दुरुपयोग" करने का आरोप लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा शासित हैं. जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से, धनखड़ ने नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथों लिया है. हालांकि अब राज्यपाल उप राष्ट्रपति (Vice President) बनकर राज्य सभा के अध्यक्ष भी बन जाएंगे जहां उनकी वकालत और संविधान की जानकारी को सत्ता पक्ष पूरी तरह से काम में लेना चाहती है.