महंगा पेट्रोल-डीजल: ऑटो-टैक्सी किराए में संशोधन के लिए दिल्ली सरकार ने गठित की कमेटी

दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑटो/टैक्सी चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किराया संशोधन कमिटी गठित करने का फैसला लिया गया है, सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए थे.

दिल्ली ऑटो टैक्सी हड़ताल

देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है. पिछले कुछ महीनों में देश भर में ईंधन और सीएनजी (CNG) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है इस वजह से इन वाहनों के चालकों और मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं.

दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किराया संशोधन कमिटी गठित करने का यह फैसला लिया गया है. सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद से ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर/मालिक सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे.

ऑटो और टैक्सी युनियनों के साथ की थी बैठक

सरकार को ऑटो और टैक्सी यूनियनों से कई तरह के आवेदन भी मिले थे जिसमें सीएनजी पर किराया और सब्सिडी बढ़ाने जैसी विभिन्न मांगें रखी गई थीं. इस मसले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को विभिन्न ऑटो और टैक्सी यूनियनों के साथ एक बैठक भी की थी. परामर्श के बाद किराया संशोधन समिति का गठन बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 (1) के तहत अधिसूचित किया गया है.

किराए में संशोधन के लिये जारी की थी अधिसूचना

किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त (एसटीए) करेंगे और इसमें डीसी (वाहन निरीक्षण इकाई / ऑटो रिक्शा इकाई / टैक्सी इकाई), उपायुक्त और लेखा उप नियंत्रक के साथ 2 नामित जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. इसके अलावा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, यात्रियों और छात्रों  के प्रतिनिधि भी इस समिति का हिस्सा हैं. दिल्ली सरकार ने पहले भी 12.06.2019 को एक समान किराया संशोधन समिति के गठन के माध्यम से दिल्ली में ऑटो-रिक्शा द्वारा वसूले जाने वाले किराए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

सीएनजी की कीमतों में हुई है तीसरी बार बढ़ोतरी

इस महीने सीएनजी की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में अभी सीएनजी की कीमत 71.61 रुपये प्रति किलो है. दिल्ली में वर्तमान में नए पंजीकृत ई-ऑटो समेत लगभग 97,000 ऑटो हैं, जिनमे 12,000 काली-पीली टैक्सियां और 50,000 इकोनॉमी रेडियो टैक्सियां शामिल हैं और इन सभी श्रेणियों को संशोधित किराए से लाभ होने की उम्मीद है. 

इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित वाहन चालकों और मालिकों की स्थिति को दिल्ली सरकार बेहतर समझ रही है. पिछले 2 दिनों में कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों से भी मुलाकात की है और उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है जिनका वे सामना कर रहे हैं. कैलाश गहलोत ने कहा कि किराया पुनरीक्षण समिति का गठन कर दिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

ड्राइवरों और यात्रियों के लिये लेकर आएंगे अनुकूल किराया

उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक ऐसा समाधान लेकर आएंगे जो ड्राइवरों/मालिकों और यात्रियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो. इस बीच, जो टैक्सी मालिक या ड्राइवर अभी भी हड़ताल पर हैं, उनसे सरकार ने अनुरोध करते हुये कहा कि वो वापस काम पर लौट जाएँ  ताकि दिल्ली की जनता को असुविधा न हो.