केरल के बाद पंजाब विधानसभा ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, SAD ने कहा- मुसलमानों को भी शामिल किया जाए

एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल ने सीएए को रद्द करने वाले प्रस्ताव का विरोध किया. हांलाकि, उसने कहा कि इसमें मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए. पंजाब से पहले केरल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था.

(फाइल फोटो)

चंडीगढ़: केरल के बाद पंजाब विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. विधानसभा में सीएए के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया. वहीं एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल ने सीएए को रद्द करने वाले प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन ये जरूर कहा कि नागरिकता की लिस्ट में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार, केरल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ ज्वाइन करेगी.

संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की तरफ से ये प्रस्ताव पेश किया गया. तीन घंटे की चर्चा के बाद इसे पारित किया गया. बता दें कि सीएए 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए छह अल्पसंख्यकों हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है. इसमें तीन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है. विपक्षी पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है. उनका कहना है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है. देशभर के अलग-अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है.

राहुल गांधी को CAA के बारे में कोई ज्ञान नहीं- जेपी नड्डा

उधर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास संशोधित नागरिकता कानून का कोई ज्ञान और समझ नहीं है . साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी इस कानून पर 10 वाक्य बोलकर दिखाएं.

राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने यहां एक समारोह में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों के लिए है जिन्हें उन देशों में सालों तक धार्मिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी हों और उन्होंने बाद में भारत में शरण ली हो. नड्डा ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोग वास्तव में देश को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विपक्षी दलों के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है. सरकार ने 70 साल से अधिक समय से लंबित समस्याओं को छह महीने में सुलझा लिया.