ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खुली 20 साल पुरानी फाइल, क्या है आरोप और इसमें कितनी सजा?

Gyanesh Kumar Case: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर से मुश्किलों में घिर चुके हैं. एक 20 साल पुरानी फाइल वापस से खोल दी गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

ज्ञानेश कुमार मामला

Source : ANI

Gyanesh Kumar Case: मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा लगभग दो दशक पुराना मामला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है. केरल के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने 2006 की कथित अनियमितताओं की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला ज्ञानेश कुमार के केरल लोक निर्माण विभाग के सचिव के तौर पर कार्यकाल और केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है. 

इसी के साथ यह मामला मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से भी जुड़ा है, जो इंडो-मलेशियाई संयुक्त उद्यम PATI-BEL से जुड़े थे. इन आरोपों को अभी अपराध साबित नहीं माना गया है.

ज्ञानेश कुमार पर क्या आरोप हैं?

आरोप मुख्य रूप से केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों के लिए ठेके देने और उन्हें पूरा करने में कथित भ्रष्टाचार और अनियमिताओं से जुड़े हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में बिना उचित ऑडिट के एक निर्माण कंपनी को एडवांस पेमेंट जारी करने में गड़बड़ी की तरफ इशारा किया गया था. इससे राज्य के खजाने को कथित तौर पर लगभग ₹92 करोड़ का नुकसान हुआ था. 

यह आरोप भी है कि पूरे किए गए काम का पेमेंट जारी करने के बदले ठेकेदारों से रिश्वत मांगी गई थी. विजिलेंस जांच में इन कथित अनियमितताओं से जुड़ी परिस्थितियों और उस समय शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच होने की उम्मीद है.

आत्महत्या का मामला कैसे जुड़ा है? 

इस मामले में 2006 में मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या का पहलू भी शामिल है. वे सड़क परियोजना पर काम कर रहे PATI-BEL से जुड़े हुए थे. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक बीन के सुसाइड नोट में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव ज्ञानेश कुमार और दूसरे अधिकारियों के नाम सामने आए थे. यह आरोप भी है कि कुमार ने उस समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस मामले की जांच को रुकवा दिया था. ये आरोप अब दोबारा शुरू की गई जांच का हिस्सा हैं और इन्हें जांच और सबूत के जरिए साबित करना होगा. 

20 साल पुरानी फाइल दोबारा क्यों खोली गई? 

केरल सरकार ने विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को इस पुराने मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. यह मामला पहले बंद कर दिया गया था लेकिन सरकार ने अब इन आरोपों की शुरुआती विजिलेंस जांच का आदेश दिया है. 

इस जांच में पुराने रिकॉर्ड, कथित वित्तीय गड़बड़ी, सड़क निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट और ली सी बीन की मौत से जुड़े हालात की पड़ताल होने की उम्मीद है. फाइल को दोबारा से खोलने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित ही हो गया है. यह एक जांच का कदम है ताकि इस बात को तय किया जा सके कि आगे की कार्रवाई के लिए पूरे सबूत हैं या फिर नहीं. 

भ्रष्टाचार के लिए क्या सजा हो सकती है?

अगर कोर्ट में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप साबित हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत आपराधिक सजा हो सकती है. सरकारी कर्मचारियों के तौर पर काम करते हुए आपराधिक कदाचार और रिश्वतखोरी में दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की जय और जुर्माना हो सकता है. हालांकि असल सजा तय किए गए आरोप, पेश किए गए सबूत और कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर करती है.

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में क्या होगा? 

दूसरा बड़ा कानूनी मुद्दा ‌ली सी बीन की मौत के सिलसिले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से जुड़ा है. अगर जांच करने वाले आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तय करने और साबित करने के लिए सारे सबूत जुटा लेते हैं तो लागू आपराधिक कानून के तहत इस अपराध के लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.