Union Budget 2025: IIT में एडमिशन का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत, जानें कितनी बढ़ेंगी सीटें

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट का ऐलान किया, जिसमें देश के लोगों को कई तरह की राहत मिली है. छात्रों के लिए भी बजट में खास ऐलान हुए.

बजट में आईआईटी सीटों को लेकर बड़ा ऐलान

Source : PTI

Union Budget 2025: मोदी सरकार का बजट पेश हो चुका है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में बड़ी राहत समेत कई बड़े ऐलान कर दिए. इस दौरान सबसे बड़ी राहत नौकरीपेशा लोगों को मिली, जिसमें ऐलान किया गया कि 12 लाख 75 हजार रुपये की सैलरी तक टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा मेडिकल और आईआईटी सीटों को लेकर भी ऐलान हुए. वित्त मंत्री ने बताया कि आईआईटी की सीटें कई गुना बढ़ाई जा सकती हैं. जो देशभर के करोड़ों छात्रों के लिए एक राहत की खबर है. 

आईआईटी में बढ़ेंगीं इतनी सीटें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देशभर में शुरू हुए नए आईआईटी में करीब 6500 से ज्यादा सीटों को बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा बिहार में आईआईटी पटना का भी विस्तार करने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि देश के 23 आईआईटी में सीटों की संख्या दोगुनी की गई है. यानी आने वाले कुछ सालों में IIT की सीटें बढ़ने की उम्मीदें हैं. ये उन तमाम छात्रों के लिए बड़ी खबर है, जो आईआईटी में दाखिले के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं.  

एजुकेशन सेक्टर में होंगे ये काम
बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश 'मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के लिए जरूरी है, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए ग्लोबल एक्सपर्टीज और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाए जाएंगे. करीब 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना भी की जाएगी. साथ ही, आने वाले पांच सालों में मेडिकल की अतिरिक्त 75,000 सीटों की बढ़ोतरी का टारगेट रखा गया है. एक साल में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा आने वाले पांच सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी. साथ ही भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी. स्कूल और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना की शुरुआत होगी.