PM Kisan Nidhi: 6000 से बढ़कर 8000 रुपये हो जाएगी किसान सम्मान निधि? कृषि मंत्रालय ने दिए ये इनपुट

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जाते हैं. एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में निधि की धनराशि बढ़ाकर 6 हजार से 8 हजार की जा सकती है.

पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि बढ़ाकर 8000 रुपये सालाना की जा सकती है(Photo Source: Google)

PM Kisan Scheme 13th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है. 13 वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहे हैं. इस बार किसान किस्त आने में सही 28 दिन गुजर गए हैं. अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि आखिर किस्त कब तक आएगी. एक ओर जहां किसान किस्त आने की तारीख को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. वहीं अब एक ओर चर्चा किसान इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि सालाना मिलने वाली 6000 रुपये की किस्त बढ़कर 8 हजार रुपये की जा सकती है. इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि 6000 से 8000 रुपये के पूरे प्रोसेस में चल क्या रहा है?

बजट में कृषि मंत्रालय से मांगे गए इनपुट
देश में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण सदन में बजट पेश करेंगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली धनराशि 6 हजार रुपये बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने पर चर्चा चल रही है. केंद्रीय बजट की तैयारी के दौरान भी इस योजना पर चर्चा की गई है. इसको लेकर कृषि मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों से भी भुगतान बढ़ोत्तरी को लेकर इनपुट मांगे गए. पूछा गया कि आर्थिक-राजनीतिक पर योजना के क्या लाभ हो सकते हैं. इसको लेकर इनपुट भी दिए गए हैं. 

प्रस्ताव में क्या रहा?
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, केंद सरकार पिछले काफी दिनों से बजट की तैयारियों में जुटी हुई थी. इसमें प्रस्ताव पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ोत्तरी से संबंधित रहा. सभी प्रस्तावों को सीनियर अधिकारियों के स्तर से मूल्यांकन किया गया. प्रस्ताव में किसानों को मिलने वाली किस्त को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव पर भी चर्चा की गई. अभी तक किसानों को साल में तीन बार 2000-2000 रुपये की किस्त मिलती है. किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपये किसानों के खाते में पहुंचते हैं. सालाना 6000 की किस्त को बढ़ाकर 8 हजार रुपये होने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किस्त की धनराशि 2000 रुपये बढ़ा दी जाए तो 22000 करोड़ रुपये का बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. बता दें कि नीति आयोग भी पिछले महीने केंद्र सरकार को इसमें किसानों की आय में व्यापक बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रख चुका है. 

किसानों ने किस्त पाने के ई केवाईसी जरूर करा लें 
जनवरी में किस्त आना मुश्किल है. ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि फरवरी 2023 में किसानों को किस्त मिलने की पूरी उम्मीद है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से किस्त जारी करने को लेकर अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यदि किसानों को किस्त पानी है तो उन्हें ई-केवाईसी जरूर करा लेना चाहिए. भूलेख अपडेशन समेत अन्य डॉक्यूमेंट अपडेट कराना जरूरी है. जिन किसानों का डॉक्यूमेंट अपडेशन नहीं हुआ है. उन्हें किस्त नहीं मिल सकेगी. केंद्र सरकार इस योजना के तहत धनराशि सीधे किसानों के खाते में धनराशि भेजती है. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.