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वीडियो एडिटर और कंटेंट क्रिएटर्स पहले आसानी से मिलने वाले छोटे-मोटे कामों पर निर्भर करते थे. मगर अब एआई के आने के बाद से हालात बदल गए हैं.

भारत पिछले पांच सालों में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है. 2020 में 138.32, 2021 में 147.25 , 2022 में 170.91, 2023 में 203.55 2024 में 188.50 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है.

साल 2024 के मई महीने से संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को दी गई है.

गरीबों को सरकारी नौकरी और पढ़ाई में ज्यादा मौके देने के लिए बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाना चाहा था. लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी. इस स्टोरी में समझिए क्या है असल वजह.

भारत में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें आम बात हो गई है. गरीब लोग महंगी शराब नहीं खरीद पाते हैं तो सस्ती के चक्कर में अक्सर जहरीली शराब खरीद लेते हैं.

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. टैक्सेबल इनकम के दायरे से बाहर के लोगों के लिए यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी रिटर्न भरना फायदे का सौदा है...

पिछले एक साल में गांव में रहने वाले लगभग 46 प्रतिशत और 53 प्रतिशत शहरी लोगों ने आयुष चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज कराया है.

दुनियाभर में रहने वाले मलयाली समुदाय की कुल संख्या करीब 50 लाख है. जबकि भारत के ही दूसरे राज्यों में रहने वाले केरलवासियों की संख्या करीब 30 लाख है.

एलसीएच एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है.ऐसा करने वाला ये दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है.

पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वह पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं.

विकसित राष्ट्र उन देशों को कहा जाता है, जो उच्च जीवन स्तर, उन्नत बुनियादी ढांचे, और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ मानव विकास सूचकांक (HDI) में टॉप रैंकिंग में होते हैं.

गर्मियों और मानसून के समय अक्सर सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं. सर्वे से पता चला है कि 16% लोग पहले से ही कम सब्जी खरीद रहे हैं या फिर उन्हें प्याज, आलू, टमाटर की बढ़ी कीमतों की वजह से परेशानी हो रही है

चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.62 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत ज्यादा है.

मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी आरबीआई की एक समिति है, जिसे देश के अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन करने के लिए गठित किया गया है.

साल 1971 में कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 2015 में ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी. इन दोनों के बाद इसे सुधारों का तीसरा दौर माना जा रहा है.

फिनटेक कंपनियां अब भी स्टार्टअप की दुनिया में अहम मानी जाती हैं. हालांकि हाल के समय में इन कंपनियों को मिलने वाला फंड कम हुआ है.

आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, पर दुनिया के देश अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि मिलकर इस बुराई से कैसे लड़ें. वहीं आतंकी अपना मकसद पूरा करने के लिए लगातार अपने हमलों के तरीके बदलते रहते हैं.