बिहार में आरक्षण के मसले पर गंभीर हैं नीतीश तो संविधान की अनुसूची 9 में करें शामिल, न छिपें कोर्ट के पीछे
नीतीश आरक्षण को लेकर यदि गंभीर, तो संविधान के शेड्यूल 9 की करें बात
Source : PTI
गुरुवार 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार का वह फैसला रद्द कर दिया जिसके तहत आरक्षण की सीमा बढ़कर 65 फीसदी तक हो गई थी. बिहार में जब तेजस्वी और नीतीश ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, उस वक्त जातिगत
