मुफ्त योजना के लिए पैसा कहां से आता है ? | Freebies in India | ABPLIVE
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फ्री सुविधाओं (Freebies) के मुद्दे को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, "कुछ दिनों से जिस तरीके से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है. इससे मन में एक शक पैदा होता है. इतना जबरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है. अचानक लोगों के हितों की चीजों का विरोध क्यों किया जा रहा है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने और बांटने का वादा एक 'गंभीर मुद्दा' है और बुनियादी ढांचे आदि पर एक राशि खर्च की जानी है. आम आदमी पार्टी ने भी मुफ्त सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है. जिसमें कहा गया है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त परिवहन जैसे चुनावी वादे 'फ्रीबाइज' नहीं हैं, लेकिन एक असमान समाज में ये योजनाएं बिल्कुल जरूरी हैं. चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों से कहा कि वह उनके रिटायरमेंट से पहले ठोस सुझाव कोर्ट के सामने रखें. चीफ जस्टिस एन वी रमना 6 अगस्त को रिटायर होने जा रहे हैं. कोर्ट ने अब मामले में आगे की सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है.
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