Uttarakhand News: उत्तराखंड में पिछला बजट तक खर्च नहीं कर पाए कई विभाग, जानें- कौन रहा फिसड्डी? किसका परफॉर्मेंस बेहतर

Uttarakhand Budget 2023: उत्तराखंड में कुल 64 विभाग हैं. सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूंजीगत खर्च के लिए 11987 करोड़ का बजट जारी किया गया, इनमें से अब तक सिर्फ 6258 करोड़ ही खर्च हो पाए.

(सीएम पुष्कर सिंह धामी, फोटो क्रेडिट- PTI)

Uttarakhand Budget 2023: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) का बजट (Budget) मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कई विभाग साल 2022-23 का बजट तक खर्च नहीं कर पाए हैं. कई ऐसे विभाग हैं जो बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं, जबकि सरकार द्वारा वक्त पर सभी विभागों को बजट जारी किया जाता है, लेकिन इसे सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था ही कहेंगे कि बजट तक को ये विभाग समय पर खर्च नहीं कर पाए. 

उत्तराखंड में कुल 64 विभाग हैं. सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूंजीगत खर्च के लिए 11987 करोड़ का बजट जारी किया गया, इनमें से अब तक सिर्फ 6258 करोड़ की खर्च हो पाए, मजे की बात ये है कई विभाग ऐसे है, जो अभी तक बजट का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है. अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि  विधान सभा चुनाव की वजह से बजट कुछ देरी से जारी हुआ तक लेकिन फिर भी जनवरी तक विभागों द्वारा 6 हजार करोड़ तक का बजट खर्च किया जा चुका है. 

बजट भी खर्च नहीं कर पाए विभाग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए हर साल  बजट पास करती है ताकि राज्य के विकास के साथ आम लोगों का भी विकास और उनकी मूलभूत जरूरतें  पूरी हो सके, लेकिन सरकारी सिस्टम की सुस्त रफ्तार और फाइलों का सचिवालय या अन्य विभाग में मूवमेंट इतना धीरे है कि बजट मिलने के बाद भी पूरा तो छोडिये आधा भी बजट खर्च नहीं हो पता. सरकार के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं. 

विभागों द्वारा बजट वक्त पर खर्च न कर पाना मंत्रियों की परफॉर्मेंस को भी दर्शाता है, क्योंकि उनके पास विभागों का जिम्मा होता है.मंत्री अपने अधिकारियों से वक्त पर काम नहीं करा पाते, ऐसे में जिन्हें जनता चुनकर विकास कार्य के लिए भेजती है वो ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि 30 जनवरी 2023 में  64 विभागों का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हैं. 

 सबसे ज्यादा बजट वाले विभाग

1- ग्रामीण विकास के लिए 2940 करोड़ का बजट
2- लोक निर्माण विभाग के लिए 1661 करोड़ का बजट
3- पेयजल विकास के लिए 873 करोड़ का बजट
4- शहरी विकास के लिए 694 करोड़ का बजट
5- सिंचाई विभाग के लिए 677 करोड़ का बजट
6- ऊर्जा विभाग के लिए 433 करोड़ का बजट
7- मेडिकल एजुकेशन के लिए 350 करोड़ का बजट
8- माध्यमिक शिक्षा के लिए 290 करोड़ का बजट
9- आपदा प्रबंधन के लिए 255 करोड़ का बजट
10- पर्यटन विकास के लिए 227 करोड़ का बजट  

योजनागत बजट में 0 प्रतिशत खर्च करने वाले विभाग 

- मंत्री चंदनराम दास के उद्योग विभाग का बजट था 72 करोड़ रुपये, खर्च हुआ 0 प्रतिशत 
- सीएम पुष्कर सिंह धामी के श्रम विभाग का बजट 69 करोड़, खर्च हुआ 0 प्रतिशत  
- प्लानिंग विभाग का बजट 51 करोड़, खर्च 0 प्रतिशत 
- मंत्री धन सिंह रावत के सहकारिता विभाग का बजट 2 करोड़, खर्च 0 प्रतिशत  
- मंत्री सौरभ बहुगुणा के डेयरी विकास का बजट 5 करोड़,  खर्च 0 प्रतिशत और..
- मंत्री गणेश जोशी के सैनिक कल्याण विभाग का बजट 37 करोड़, खर्च 0 प्रतिशत 

बजट खर्च करने में फिसड्डी रहे ये विभाग

1- मंत्री सतपाल महाराज के सिंचाई विभाग के लिए 677 करोड़ का बजट आवंटित हुआ जिसमें से केवल 142 करोड़ यानी 20.97 फीसदी बजट खर्च हुआ वहीं पर्यटन विकास के लिए 227 करोड़ का बजट, खर्च हुआ 87 करोड़, 38.33 फीसदी बजट खर्च और लोक निर्माण विभाग को मिला 1661 करोड़ का बजट, खर्च हुआ 758 करोड़ यानी सिर्फ 45.64 फीसदी 

2- सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऊर्जा विभाग को 433 करोड़ का बजट आवंटित हुए जिसमें सिर्फ 34.18 फीसद यानी 148 करोड़ का बजट खर्च हुआ और आपदा प्रबंधन के लिए 255 करोड़ का बजट मिला, जिसमें 113 करोड़ यानी 44.31 फीसदी बजट खर्च हुआ. पेयजल पेयजल विकास के लिए 873 करोड़ का बजट, लेकिन 436 करोड़ यानी 49.94 फीसदी बजट खर्च हुआ

3- मंत्री धन सिंह रावत के माध्यमिक शिक्षा के लिए 290 करोड़ का बजट मिला, लेकिन 77 करोड़ यानी 26.55 फीसदी बजट खर्च हुआ. 

4- मंत्री रेखा आर्य के खेल विकास के लिए 115 करोड़ का बजट, लेकिन खर्च 87 करोड़, 75.65 फीसदी बजट खर्च. 

5- मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के शहरी विकास के लिए 694 करोड़ का बजट, लेकिन खर्च  341 करोड़, 49.14 फीसदी बजट खर्च. 

6- मंत्री गणेश जोशी के ग्रामीण विकास के लिए 2940 करोड़ का बजट लेकिन खर्च  1268 करोड़, 43.13 फीसदी बजट खर्च हुआ.

 कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले विभाग

1- पंचायती राज में 30 करोड़ का प्रावधान और 100% बजट खर्च
2- खाद्य आपूर्ति में 324 करोड़ के बजट में से 305 करोड़ यानी 94% बजट खर्च
3- तकनीकी शिक्षा में 52 करोड़ के बजट में से 43 करोड़ यानी 82.71% बजट खर्च
4- ट्रांसपोर्ट में 62 करोड़ के बजट में से 36 करोड़ यानी 79% बजट खर्च
5- मेडिकल एजुकेशन 350 करोड़ के बजट में से 207 करोड़ यानी 59%