Uttarakhand Budget News: धामी सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट किया पेश, युवा शक्ति पर ज्यादा फोकस, विपक्ष ने बताया निराधार

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने अपना 2024-25 का बजट पेश किया हैं. वहीं सरकार का कहना है कि यह बजट हर एक वर्ग को देखकर बनाया गया हैं. सरकार ने इस बार 89000 करोड़ का बजट इस बार पेश किया हैं. 

उत्तराखंड में धामी सरकार ने 89000 करोड़ का बजट किया पेश ( Image Source :दानिश खान )

Uttarakhand Budget News: उत्तराखंड सरकार ने अपना 2024-25 का बजट पेश किया हैं. इस बजट में क्या खास रहा यह तो अलग बात है लेकिन इस बजट को विपक्ष ने पूरी तरह से निराधार बताया है तो वही सरकार की अगर माने तो उनका कहना है कि यह बजट हर एक वर्ग को देखकर बनाया गया हैं. प्रदेश के जनमानस को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया हैं. सरकार ने 89000 करोड़ का बजट इस बार पेश किया है.

सदन में मंगलवार के दिन सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सहित पांच विधेयक पेश हुए, जबकि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून बन गए हैं. इसके साथ ही सरकार ने अपना 89 हजार करोड़ से अधिक का बजट भी पेश किया है धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया. राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा. राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है. इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई है.

इस बार बजट में प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ 
खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु लगभग  27.00 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15.00 करोड़
राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन के लिए 10 करोड़
शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु 10 करोड़
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता 8 करोड़
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए 7 करोड़
प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता 8 करोड़
वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी के लिए 5 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में लगभग 4 करोड़
मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 2 करोड़
नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (ए०डी०बी०) के लिए 150 करोड़
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़
नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़
पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना के लिए 100 करोड़
अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए 100 करोड़
मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत  27.00 करोड़
ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग - 229 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान - 233 करोड़
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़ 
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान-763

बजट में युवा शक्ति के लिए खास-
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
विज्ञान के केंद्र चंपावत को 3 करोड़
उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
खेलो इंडिया के लिए 2 करोड़
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को 2 करोड़
निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़

विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख
धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया. राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा. राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं हैं. सभी जिलों में हवाई संपर्क असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि, सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना की जाएगी. सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए भी योजना बनाई जा रही हैं. वही इस बजट को लेकर के सरकार का कहना है कि हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड के हर वर्ग को इस बजट में छुआ जाए हमने पूरी कोशिश की है.

क्या बोले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य
वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस बजट को पूरी तरह से सफल बताया है उनका कहना है कि इस बजट में ना तो प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ खास है ना युवाओं के लिए नौकरी की बात की गई है और ना ही प्रदेश की विकास को लेकर कुछ कहा गया है. केवल कुछ बिंदु इस बजट में डाल दिए गए हैं और इसे जनता पर थोप दिया गया है. किसान की आय दोगुनी करने की बात सरकार ने की थी लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है. इस बजट को हम निराधार मानते हैं और दिशाहीन मानते हैं.