Uttarakhand News: विधानसभा भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन, गड़बड़ी वाली 228 नियुक्तियां रद्द, सचिव मुकेश सिंघल सस्पेंड

Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बड़ी कार्रवाई की गई है. विधानसभा में नियमों को ताक पर रखकर हुई 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है.

रितु खंडूरी भूषण, विधानसभा स्पीकर, उत्तराखंड

Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले (Uttarakhand Assembly Recruitment Scam) में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण (Ritu Khanduri Bhushan) ने बड़ी कार्रवाई की गई है. बैकडोर से नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में स्पीकर (Speaker) ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल (Mukesh Singhal) को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही विधानसभा में हुईं 228 नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है. ये सभी नियुक्तियां साल 2016 से पिछले साल 2021 के बीच की गईं थीं. 

उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में एक्शन

उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का मामला सामने आने के बाद स्पीकर रितु खंडूरी ने एक जांच समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. जांच समिति ने साल 2012 से 2022 तक विधानसभा में हुई भर्तियों का जांच की है. रितु खंडूरी ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जांच समिति ने तय समय से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है जिस पर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा 2016 में की गई 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 और 2021 में 72 नियुक्तियां को भी रद्द कर दिया गया है.

जांच रिपोर्ट में सामने आईं कई अनियमितताएं

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो भर्तियां की गई उनमें अनियमितताएं थीं और इन भर्तियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ था. समिति ने सिफारिंश की है कि नियमों के विरुद्ध हुई इन नियुक्तियों को तत्काल निरस्त कर दिया जाए. उन्होंने कहां कि सेवा के लिए विभिन्न पदों पर की गई भर्ती के लिए निर्धारित चयन समित का गठन नहीं हुआ था. इस तरह ये नियुक्तियां चयन समिति के जरिए नहीं की गईं. इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया. न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय में नाम मंगाए गए. इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन नहीं मंगाए गए केवल व्यक्तिगत आवेदन पर ही भर्तियां की गईं. इसके लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजित नहीं की गई थी.