सपा की 'पीडीए पाठशाला' पर बढ़ा विवाद, भदोही के बाद कानपुर में भी सपा नेता रचना सिंह पर केस दर्ज
Kanpur news: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है. जिस पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है.
उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. भदोही के बाद अब कानपुर में भी सपा नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के पीडीए पाठशाला चलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है. प्रशासन का कहना है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
यूपी में स्कूल मर्जर के विरोध में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है. इसी क्रम में कानपुर के बिल्हौर सपा नेता रचना सिंह भी इस पाठशाला को चला रही थी, इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के सामने बच्चों को स्कूल की ड्रेस में बुलाकर पढ़ाया गया.
सपा नेता रचना सिंह गौतम पर केस दर्ज
इस मामले की डीएम और बीएसए की जांच में ये पाया गया कि ये पाठशाला बिना अनुमति के चलाई गई, जिसके बाद रचना सिंह के के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और अफवाह फैलाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि बिना अनुमति बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
दरअसल यूपी में स्कूल मर्जर के विरोध में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है. सपा नेता रचना सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों को बंद करके बच्चों के शिक्षा के अधिकार को छीन रही हैं लेकिन सपा के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे.
भदोही में सपा नेता पर मुकदमा
सपा का कहना है कि सरकार जहां-जहां पर स्कूलों को बंद करेगी, वहां-वहां पीडीए की पाठशाला चलाई जाएगी. बता दें कि इससे पहले भदोही में भी बच्चों से नारेबाजी कराने के आरोप में सपा नेत्री अंजनी सरोज समेत पांच अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था.
भदोही में शासन के निर्देश पर छात्रों की संख्या कम होने की वजह से सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय का पिलखनी स्कूल के साथ मर्जर कर दिया गया है. जिसके विरोध में बुधवार को सपा नेता पीडीए पाठशाला का आयोजन किया था. जिसमें बच्चे स्कूल की ड्रेस में पहुंचे थे. इस दौरान नारेबाजी की गई की कि 'बंद करो मधुशाला, चालू करो पाठशाला..', जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है.
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Source: IOCL
