NHAI के प्रोजेक्ट के लिए जमीन न मिलने पर पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह बोले- 'खेतों से भावनात्मक लगाव'
ABP Live India Infrastructure Conclave: NHAI प्रोजेक्ट के लिए जमीन न मिलने की शिकायत पर मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि पंजाब का किसान अपनी जमीन से भावनात्मक तौर पर जुड़ा है, लेकिन विकास के साथ है.
ABP Live India Infrastructure Conclave 2024: एबीपी लाइव के खास कार्यक्रम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में पंजाब के ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के मंत्री हरभजन सिंह ने राज्य के विकास को लेकर चर्चा की. इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि NHAI को प्रोजेक्ट के लिए शिकायत ये है कि सरकार को जमीन मिलने में मुश्किल होती है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए भी पंजाब सरकार को पत्र लिखा था, इस पर पंजाब सरकार का क्या स्टैंड है? मंत्री हरभजन सिंह ने इसका विस्तृत जवाब दिया.
सवाल के जवाब में मंत्री हरभजन सिंह ने बताया, "पंजाब में NHAI के 1280 km के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इसमें 913 km के लिए जमीन का पोजेशन NHAI को दिया जा चुका है. हमारे कुल 34 प्रोजेक्ट पैकेज हैं, जिनमें से 27 पर काम चल रहा है. कुछ दिक्कतें जरूरी आई थीं क्योंकि पंजाब कृषि प्रधान देश है. किसान अपनी जमीन से भावनात्म रूप से जुड़ा हुआ है."
'पंजाब का किसान विकास के साथ'- मंत्री हरभजन सिंह
मंत्री ने कहा, "पंजाब में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, जमीन बहुत उपजाऊ है. यहां सघन खेती होती है. साल भर में एक किसान तीन से चार फसलें लेता है. इसलिए वो अपनी जमीन के साथ आर्थिक और भावुक तौर पर जुड़ा हुआ है. इसलिए किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता. ऐसा नहीं है कि वो विरोध करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पुनर्वास के लिए भी उन्हें अच्छी खासी कीमत मिलनी चाहिए. किसान और NHAI दोनों मध्यस्थता करना करना चाहते हैं, इसी में कभी समस्याएं आ जाती हैं. लेकिन किसान विकास के साथ है, जल्द ही बची हुई परियोजनाओं के लिए भी जमीन मिल जाएगी."
1805 लिंक रोड के रिपेयर न हो पाने की वजह
मंडी रोड वाली 1805 लिंक रोड को रिपेयर की जरूरत है. पंजाब मंडी बोर्ड ने NABARD से 1800 करोड़ रुपये उधाप के तौर पर मांगे हैं, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? इस सवाल के जवाब में मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि जो पैसा RDF से मिलना चाहिए, उससे सड़कें रिपोयर होनी थीं. अब मंडी बोर्ड को 1800 करोड़ रुपये लेने पड़ रहे हैं, जिस पर इंटरेस्टर भी चुकाया जाएगा. इस समस्या का समाधान हो जाता अगर केंद्र से हमारा बकाया पैसा आ जाता. इसके लिए हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. वो पैसा तो पंजाब का अधिकार है, केंद्र की तरफ से हर राज्य को दिया जाता है तो पंजाब का पैसा क्यों रोका हुआ है?
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