Maharashtra: कर्नाटक में BJP की हार के बावजूद बैलेट पेपर की मांग पर अड़ी शिवसेना, संजय राउत का निशाना

Sanjay Raut: कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि वो अभी भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करके चुनाव कराने की अपनी मांग पर अडिग हैं.

संजय राउत का बयान, फाइल फोटो ( Image Source :ABP Live )

Ballots Paper in Election: शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करके चुनाव कराने की अपनी मांग पर अडिग है. संजय राउत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि केंद्र सरकार के सत्तावादी रवैये के कारण पूरे देश में चुनाव स्थगित हो जाएंगे.

संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना
शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "हमें डर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सच्ची निरंकुशता आएगी. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में पहले से ही देरी होने के कारण सरकार चुनाव कराने में हिचकिचा रही है. अगर केंद्र सरकार इस तरह से चुनाव स्थगित करने में बनी रहती है, तो यह होगा."

ईवीएम पर दिया ये जवाब
ईवीएम पर शिवसेना के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, राउत ने जवाब दिया, "कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर हमारा रुख अपरिवर्तित है. हम पेपर मतपत्रों का उपयोग करके चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखते हैं." हमें विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में भी विजयी होंगे. हालांकि, सच्चे लोकतंत्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए मतपत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण है."

नासिक मामले पर क्या बोले संजय राउत
रविवार को राउत के खिलाफ नासिक में राज्य सरकार को "नाजायज" बताने और अधिकारियों से उनके निर्देशों का पालन नहीं करने का आग्रह करने के लिए मामला दर्ज किया गया था. इस मामले के बारे में सवालों का जवाब देते हुए राउत ने कहा, "मैंने केवल कानून के दायरे में आम नागरिकों की चिंताओं को व्यक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदर्शित किया है कि सरकार को अभी भी अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा है."

उनके व्हिप को अमान्य माना गया है, उनके सदन के नेता की नियुक्ति को अमान्य माना गया है, राज्यपाल द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को अमान्य माना गया है और 16 विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय अभी लंबित है. मैंने अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे सरकार के निर्देशों के बारे में सतर्क रहें क्योंकि वे अमान्य हो सकते हैं और अधिकारियों को बाद में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.

हालांकि, अब मुझे पता चला है कि पुलिस को मेरे खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है." उन्होंने कहा, "मैंने कानूनी कार्रवाई का सामना करने का फैसला किया है."

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