Jabalpur: मंत्री को खुश करने के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान मेला का वेन्यू बदला, CM शिवराज से कार्रवाई की मांग
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का दावा है कि बीते 9 सितंबर को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को पत्र लिखकर विज्ञान मेले के आयोजन की मिली राशि वापस मंगवा ली थी.
MP News: मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को खुश करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा दी. आरोप है कि अधिकारियों ने विभागीय मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय विज्ञान मेला (state level science fair) आयोजित करा दिया. कायदे से आयोजन जबलपुर के राज्य विज्ञान संस्थान में होना था. आरोप नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने लगाया है.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ पी जी नाजपांडे का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ना सिर्फ नियमों को ताक पर रख दिया बल्कि खुश करने के लिए आयोजन स्थल बदलकर शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में विज्ञान मेला करवा दिया. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी.
मंत्री को खुश करने के लिए अधिकारियों ने बदला वेन्यू
मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 69 के तहत विज्ञान मेले का आयोजन जबलपुर स्थित राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (state institute of science Jabalpur) में किया जाना था. आयोजन के लिए जरूरी बजट भी राज्य शिक्षा केंद्र के पास था लेकिन अधिकारियों ने एक आदेश जारी कर विज्ञान मेले के लिए आवंटित राशि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान से वापस मंगवा ली.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का दावा है कि बीते 9 सितंबर को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को पत्र लिखकर विज्ञान मेले के आयोजन की मिली राशि तत्काल वापस मंगवा ली थी. 4 दिन बाद संचालक धनराजू एस ने दूसरा पत्र जारी कर 21 से 23 सितंबर 2022 तक 3 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन स्थल शुजालपुर में तय कर दिया.
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जबलपुर का हक छीनकर शुजालपुर को दिया मौका
बता दें कि शुजालपुर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (Inder Singh Parmar) का विधानसभा क्षेत्र है. आरोप है कि मंत्री को खुश करने के लिए जबलपुर का हक छीनकर मौका दिया गया. आरटीआई से जानकारी हासिल करने वाले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज से चौहान से की है. डॉ पी जी नाजपाण्डे ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच करवाने और राज्य शिक्षा संहिता प्रावधान के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की है.
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