Bhopal News: करणी सेना परिवार के 12 सदस्यों पर FIR दर्ज, पुलिस को अपशब्द बोलते हुए वायरल हुआ था वीडियो

करणी सेना (karni sena) परिवार के 12 अज्ञात लोगों के खिलाफवा यरल वीडियो के आधार पर एफआईआर (FIR) दर्ज की है. वायरल वीडियो (Viral Video) में कुछ लोग धरने के दौरान पुलिस को अपशब्द बोलते सुनाई दे रहे हैं.

(फाइल फोटो: एबीपी लाइव)

Karni Sena Abused Police: करणी सेना परिवार का शक्ति प्रदर्शन समाप्त हो गया है. करणी सेना परिवार की 21 मांगों में से मध्यप्रदेश सरकार ने 18 मांगे मान ली है, जबकि तीन मांगों पर केन्द्र का हवाला दिया गया है. इधर अब करणी सेना परिवार के आंदोलन के बाद वायरल वीडियो के आधार पर पिपलानी थाना पुलिस ने करणी सेना परिवार के एक दर्जन सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की है. 

 

पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज की FIR

 

जानकारी के मुताबिक करणी सेना परिवार ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया था. इस दौरान करणी सेना परिवार संगठन पिपलानी थाना क्षेत्र में आम रास्ता रोककर धरना प्रदर्शन करने लगे. इस मामले में पिपलानी थाना पुलिस ने करणी सेना परिवार के 12 अज्ञात लोगों क खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पिपलानी थाना प्रभारी अजय नायर के अनुसार करणी सेना परिवार के 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर की है. बता दें कि वीडियो में कुछ लोग धरने के दौरान पुलिस को अपशब्द बोलते सुनाई दे रहे हैं. इसी वीडियो को आधार पर बनाते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. 

 

 

सरकार को दिया दो माह का अल्टीमेटम

 

बता दें करणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया गया. शक्ति प्रदर्शन के चौथे दिन राज्य सरकार ने करणी सेना परिवार की 18 मांगे मान ली गई.  हालांकि इस दौरान जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि यदि दो माह में मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा. 

 

करणी सेना परिवार की 21 मांगे

 

1. आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे, ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके. एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे.

2. एससी,एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे.

3. एससी, एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य.पिछड़ा वर्ग एक्ट बने जो सामान्य.पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे व कानूनी सहायता प्रदान करें. 

4. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर आठ लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे, सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे.

5. वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यार्थियों से भरा जावेण् ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे.

6. प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51 हजार पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जाए व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिन्दी, सा. विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए.

7. भर्ती कानून बनाए जाए ;प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाएद्ध व्यापम के एक लाख पदों एसआई, पटवारी, अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए एवं भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए.

8. एमपीपीएससी की 2019, 20-21 की भर्तियां संवेधानिक रूप से पूर्ण करो व ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करो.

9. केन्द्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे, राज्य सरकार द्वारा दी गई तीन वर्ष की छूट की समयावधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाए.

10. अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे.

11. किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी सिफारिशों को लागू किया जाए, ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जावे, रोजड़ा घोड़ा रोज से प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान हैं, इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाएं.

12. खाद्यान्न रोजमर्रा की चीजेंद्ध को जीएसटी से मुक्त किया जाए तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए.

13. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए, इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे.

14. सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारकर उसे क्रियाशील बनाया जाए.

15. राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए.

16. गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करें एवं गोबर व गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गौ.पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े.

17. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं.

18. मप्र की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों का कोटा सीमित हो.

19. कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जाए, कर्मचारियों की पेंशन पुन: चालू की जाए. 

20. पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जावे.

21. सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राईवेट स्कूलों की भांति किया जाए ताकि छात्र प्रायवेट स्कूलों की तरफ ना भागे व प्रायवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतूृ एक कमेटी बनाई जाए.