Jharkhand Mining Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के नोटिस का सौंपा जवाब, जानें- क्या है पूरा मामला

Jharkhand Mining Lease Case: रघुवर दास ने 10 फरवरी को इस मामले को उठाया था. उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगड़ा में अपने नाम से पत्थर खदान आवंटित करने का आरोप लगाया था.

हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

Jharkhand Mining Lease Case: झारखंड (Jharkhand) के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शुक्रवार को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) की नोटिस का जवाब दाखिल किया. जानकारी के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को जवाब सौंपा है. कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा मामले में कोर्ट में चल रहे मुकदमे का हवाला देकर निर्वाचन आयोग से निर्णय का इंतजार करने का आग्रह किया होगा.

पूरा मामला रांची के अनगड़ा प्रखंड में सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष में पत्थर खदान का पट्टा आवंटन से संबंधित है. 2 मई को चुनाव आयोग ने सीएम को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था कि उनकी सदस्यता रद्द क्यों न की जाए? बाद में सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था. उन्होंने अपनी मां रूपी सोरेन के बीमार होने की बात कहते हुए चुनाव आयोग से समय मांगा था. इस पर चुनाव आयोग ने 10 दिन का समय दिया था. जवाब देने की आज आखिरी तारीख थी.

जानिए किसने उठाया था मामला?

आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने 10 फरवरी को इस मामले को उठाया था. उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगड़ा में अपने नाम से पत्थर खदान आवंटित करने का आरोप लगाया था. 11 फरवरी को रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है. इसलिए मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए. इस शिकायत को राजभवन ने चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर दिया था.