Jharkhand Politics: तीर कमान वाले JMM विधायक का बड़ा बयान, बोले- 'जलते झारखंड में बांसुरी बजा रहे हेमंत सोरेन'

Ranchi News: लोबिन हेंब्रम ने कहा कि, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी अब तक न स्थानीय नीति बनी, न नियोजन नीति बनी. इसके साथ ही विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ.

(झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम)

Source : Social Media

Jharkhand News: झारखंड के झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम (Lobin Hembram) ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बुधवार को राजभवन के सामने धरना दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, झारखंड जल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) बांसुरी बजा रहे हैं. आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने ही राज्य में उपेक्षित होता जा रहा है. जल, जंगल और जमीन की लूट जारी है. सीएनटी, एसपीटी एक्ट में संशोधन कर सरकार इसे कमजोर करने में लगी है. थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है. झारखंड बचाओ मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा.

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे हेंब्रम

उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्यपाल से समय की मांग की गई है, उन्हें ज्ञापन सौंप कर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा. अगर उनकी आठ सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे राष्ट्रपति का भी दरवाजा खटखटाएंगे. लोबिन ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी अब तक न स्थानीय नीति बनी, न नियोजन नीति नहीं बनी. साथ ही विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ. सरकार रोजगार देने की बात कह रही है, लेकिन सरकार यह तो बताए कि किस प्रखंड में अब तक कितने लोगों को 75 फीसदी नौकरी दी गई है.

अपनी ही सरकार पर बोला हमला

झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक ने कहा कि जिस सपने को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार को सत्ता दी गई थी, आज वह सपना टूट चुका है. गौरतलब है कि बोरियो विधानसभा लोबिन हेम्ब्रम बीते एक साल से अपनी ही सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके खास निशाने पर रहते हैं. सत्तारुढ़ पार्टी का विधायक होने के बावजूद लोबिन हेम्ब्रम जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हैं. साथ ही लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार पर आदिवासियों को छलने का भी आरोप लगाया है.

कभी झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के करीबियों में शुमार रहे लोबिन हेम्ब्रम उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. लोबिन हेम्ब्रम 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता पारिभाषित करने, पेसा कानून लागू करने और स्थानीयता आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर हैं.