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हेमंत सरकार पेट्रोल-डीजल पर देगी भारी छूट, बाबूलाल मरांडी बोले- राहत के नाम पर 'टर्म्स एंड कंडीशन्स अप्लाई'

Jharkhand Politics: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपये राहत देने का ऐलान किया है. इसे लेकर राज्य में सियासी संग्राम छिड़ गया है.

Babulal Marandi Reaction Over Jharkhand Petrol Diesel Price Cut: झारखंड (Jharkhand) के सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर प्रति लीटर 25 रुपये राहत देने का ऐलान किया था. अब इस मुद्दे को लेकर राज्य में सियासी संग्राम छिड़ गया है. सीएम होमंत सोरेन ने कहा था कि, पेट्रोल-डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं. इसलिए सरकार राज्य स्तर से दो पहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की राहत देगी, इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा. सीएम हेमंत सोरेन की इस घोषणा के बाद भाजपा हमलावर है. राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार सियासी वार किया है.  

पूर्व सीएम ने दागे सवाल 
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने ट्वीट कर कहा कि, 'महंगाई से राहत देने के नाम 'टर्म्स एंड कंडीशन्स अप्लाई' वाली पेट्रोल पर सब्सिडी योजना से कितनों को लाभ मिलने वाला है? सीएम @HemantSorenJMM जी कितने बीपीएल राशन कार्ड धारी हैं, जिनके पास अपना दोपहिया है? क्या वैट में कमी करके राज्य की सम्पूर्ण जनता को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता था?.'

नाकामियों पर पर्दा डालने की साजिश 
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि, क्या यह सब्सिडी और फर्जी लाभुकों के नाम पर घोटाले की एक नई नींव रखने की तैयारी नहीं है? महंगाई कम करने और जनता को राहत देने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए. अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह योजना बस जनता को उलझाए रखने की साजिश जान पड़ती है. #झूठ_और_लूट_के_2_साल.'

ऐसे मिलेगा लाभ 
बात अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर करें तो सरकार ने इसमें बड़ी राहत देने का ऐलान किया है लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. दरअसल, गरीबों के लिए राहत की स्कीम के तहत लाभार्थी प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर डीजल या पेट्रोल की खरीदारी कर सकेंगे. इसमें प्रति लीटर कीमत पर 25 रुपये की छूट मिलेगी. छूट की ये राशि लाभार्थी को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी. ये योजना आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से प्रभावी होगी. सरकार की तरफ से कहा गया है कि, इस योजना के तहत एक महीनें में 10 लीटर पेट्रोल या डीजल खरीद की सीमा इसलिए तय की गई है, ताकि सब्सिडी का गलत फायदा नहीं उठाया जा सके. ये योजना दो पहिया वाहन चालकों और खेती-किसानी के लिए सिंचाई पंप चलाने वाले किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. 

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