झारखंड सरकार पेट्रोल-डीजल पर देगी 25 रुपये की छूट, बाबूलाल मरांडी बोले- वाह मुख्यमंत्री जी..आगे खुद पढ़ें

Jharkhand Politics: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपये राहत देने का ऐलान किया है. इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तंज कसा है.  

झारखंड पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी

Politics Over Jharkhand Petrol Diesel Price: सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरने (Hemant Soren) ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम होमंत सोरेन ने कहा है कि, पेट्रोल-डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं. इसलिए सरकार राज्य स्तर से दो पहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की राहत देगी, इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा. सीएम हेमंत सोरेन की इस घोषणा के बाद भाजपा हमलावर है. राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर तंज कसा है.  

अब जाकर गरीब की चिंता सताई 
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने ट्वीट कर कहा कि, ' खुद के काफ़िले में करोड़ों की नई गाड़ियां खरीदने वाले सीएम @HemantSorenJMM जी को अब जाकर गरीब की गाड़ी में पेट्रोल की चिंता सताई है. वो भी मात्र 10 लीटर महीने की. वाह मुख़्यमंत्री जी 2 साल के लूट और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये नया शिगूफ़ा छेड़ा है आपने.'

खुद के काफ़िले में करोड़ों की नई गाड़ियां खरीदने वाले सीएम @HemantSorenJMM जी को अब जाकर गरीब की गाड़ी में पेट्रोल की चिंता सताई है।
वो भी मात्र 10 लीटर महीने की।
वाह मुख़्यमंत्री जी 2 साल के लूट और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये नया शिगूफ़ा छेड़ा है आपने।#झूठ_और_लूट_के_2_साल

— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 29, 2021

ऐसे मिलेगा लाभ 
बात अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर करें तो सरकार ने इसमें बड़ी राहत देने का ऐलान किया है लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. दरअसल, गरीबों के लिए राहत की स्कीम के तहत लाभार्थी प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर डीजल या पेट्रोल की खरीदारी कर सकेंगे. इसमें प्रति लीटर कीमत पर 25 रुपये की छूट मिलेगी. छूट की ये राशि लाभार्थी को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी. ये योजना आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से प्रभावी होगी. 

तय कर दी गई है सीमा 
सरकार की तरफ से कहा गया है कि, इस योजना के तहत एक महीनें में 10 लीटर पेट्रोल या डीजल खरीद की सीमा इसलिए तय की गई है, ताकि सब्सिडी का गलत फायदा नहीं उठाया जा सके. ये योजना दो पहिया वाहन चालकों और खेती-किसानी के लिए सिंचाई पंप चलाने वाले किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. 

वैट की दरें घटाने की मांग
बता दें कि, झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार सरकार से राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग कर रहा है, इस लेकर एक दिवसीय हड़ताल भी की गई थी. एसोसिएशन का कहना है कि वैट को 22 प्रतिशत से घटाकर 17 फीसदी किया जाना चाहिए, इससे लोगों को राहत मिलेगी. फिलहाल, हेमंत सरकार के इस फैसले सो लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत जरूर मिलने वाली है.