Himachal News: हिमाचल में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए SOP जारी, ड्रग तस्करों की संपत्ति होगी जब्त

Himachal Drug Smuggling News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है.

(हिमाचल में तस्करी रोकने के लिए एसओपी जारी) ( Image Source :अंकुश डोभाल )

Himachal Drug Smuggler News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने मंगलवार को शिमला (Shimla) में नारोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (Narcotics and Psychotropic Substances) के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम- 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की. यह एसओपी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है. इसमें आरोपी को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैर-कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है.

इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए समर्पित विशेष कार्य बल कार्य कर रहा है.

सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है. उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. यह अवैध कार्य अत्यधिक संगठित तरीके से किए जाते हैं और गुप्त रूप से ड्रग तस्करी का पैमाना काफी बड़ा होता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम और इसमें संलिप्त लोगों की धर-पकड़ जरूरी होती है.

हिमाचल में बढ़ रही नशे की समस्या

बता दें कि हिमाचल में लगातार नशे की समस्या बढ़ती चली जा रही है. देश भर में नशाखोरी में हिमाचल दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. यहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नशीला पदार्थ पहुंच रहा है. दूरदराज इलाकों तक युवा नशे की चपेट में आ गए हैं. सरकार नशे को खत्म करने के लिए गंभीरता से काम करने की बात कर रही है. इसके लिए सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कानून कड़ा करने पर भी विचार कर रही है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने केंद्र सरकार को भी एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा था. इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े जाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति जब्त करने संबंधी बदलाव करने का आह्वान किया गया है.