Himachal News: CM सुक्खू ने की अधिकारियों के साथ बैठक, हर महीने राजस्व लोक अदालत लगाने के दिए निर्देश

HP News: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने महीने के आखिरी दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए.

सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक ( Image Source :Ankush Dobhal )

Revenue Court in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने राज्य सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों की इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए हर महीने के आखिरी दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं. इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65 हजार से ज्यादा और तकसीम के 4 हजार से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना शुरू की है. इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना में अब तक 1 हजार 221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह परियोजना अनूठी होगी, क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के बीच लाभ 50-50 अनुपात में साझा किया जाएगा. उन्होंने पर्यटन और स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं. मुख्यमंत्री ने श्रम और रोजगार विभाग को नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डेटा डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए. उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इजराइल और स्कैडेनिवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफी मांग बढ़ी है.

फरवरी महीने में शुरू होगी वन मित्रों की भर्ती

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले हफ्ते से शारीरिक परीक्षण भी शुरू हो जायेगा. उन्होंने पुलिस विभाग में 1 हजार 226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. पुलिस भर्ती में बेटियों को 30 फीसदी आरक्षण भी दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए.