Chhattisgarh: चुनावी साल में सीएम बघेल का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, DA में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक की जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए खास घोषणाएं की गई हैं.

(सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक)

Source : रवि मिरी

Chhattisgarh DA News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए मंहगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है. इसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत मिलेगा. यह फैसला सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने बिरनपुर (Biranpur) में भुनेश्वर साहू हत्याकांड (Bhuvneshwar Sahu) मामले में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है. 

मानसून सत्र के पहले गुरुवार को सीएम निवास में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है. इसमें कैबिनेट ने 29 बिंदुओं पर निर्णय लिया है. इसमें कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने से सरकार को सालाना अब एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. वहीं, सरकारी कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (VRS) के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि 20 साल से घटाकर 17 साल कर दिया गया है.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले

• बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के खाली 3722 और सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया.
• छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.
• सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बाजार दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है. जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी. इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. 
• राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्त्योदय और प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को शक्कर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच सहकारी शक्कर कारखानों से खरीद कर दी जाएगी. शक्कर का क्रय मूल्य 33 हजार रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है.
• 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए सभी वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 करने का निर्णय लिया गया है.
•  रक्षा मंत्रालय की सैन्य छावनी की स्थापना के लिए  बिलासपुर गांव चकरभाटामें कुल रकबा 1012.48 एकड़ भूमि को समर्पित कर भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का फैसला किया गया.