Modi Govt 8 Years: मोदी सरकार के 8 सालों की 8 बड़ी योजनाएं, जिसने बदल दी आम लोगों की जिंदगी

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Modi Government 8 Years: मोदी सरकार को सत्ता में आए 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन 8 सालों में मोदी सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जिससे समाज के गरीब वंचितों को आर्थिक लाभ पहुंचाई जा सके.आइए डालते हैं नजर मोदी सरकार के 8 ऐसी योजनाओं पर जिसने आम लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंचा है. 1. प्रधानमंत्री जनधन योजना सत्ता में आने के पहले ही वर्ष अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में जनधन खाता खोला जाता है. जनधन खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा मिलती है. फ्री मोबाइल बैंकिंग का भी फायदा मिलता है. अगर आप किसी सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं तो उसका पैसा सीधे आपके खाते में आता है. 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती हैं. RuPay कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा मिलती है. PMJDY खाताधारक को Debit Card मिलता है. इसके अलावा मिनिमम बैलेंस रखने का कोई झंझट नहीं होता है. मिलता है 10,000 का फायदा आपको बता दें जनधन खाते के तहत अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तब भी आपको पूरे 10,000 रुपये तक की मदद बैंक की तरफ से मिल सकती है. सरकार की तरफ से बैंक ग्राहकों को इस खाते पर 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है. बैंक की ओर से ग्राहकों को पहले सिर्फ 5000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया था. इसके अलावा आप 2000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त के ले सकते हैं. देश में 45.47 करोड़ जनधन अकाउंट खाताधारक हैं जिसमें 1.67 लाख करोड़ रुपये जमा है.

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को इस योजना को लॉन्च किया था. योजना की शुरुआत में पांच करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था. बाद में इसे बढ़ाकर आठ करोड़ कर दिया गया. अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने उज्जवला 2.0 की शुरुआत की. अब तक इस योजना के तहत 9.17 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बड़ा फायदा उन गरीब महिलाओं को हुआ, जो धुएं में खाना बनाने को मजबूर थीं. हाल ही में मोदी सरकार ने पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडिदी देने का फैसला किया है जिससे उन्हें सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जा सके.

3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायती दी जाती है. यह रकम दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. यह किस्तें हर चार महीने में आती हैं यानी साल में तीन बार किसानों के खाते में योजना के तहत 2000-2000 रुपये भेजे जाते हैं. केंद्र सरकार यह पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है. अब तक तक दो-दो हजार रुपये की 10 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है. 10वीं किस्त एक जनवरी 2022 को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था. इसमें 10.09 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 20,900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया था. सरकार की तरफ से मिलने वाली इस निधि से छोटे किसानों को फायदा मिला है. इसके जरिए किसान आसानी से खाद, बीज, पानी और अन्य खर्चों का भार वहन कर सकते हैं.

4. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे वालों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया गया. योजना के तहत गरीब वर्ग के एक परिवार को पांच लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है जिससे .बीपीएल कार्ड धारक गरीबों को मुफ्त इलाज हो सके. देशभर में 10 करोड़ ऐसे बीपीएल कार्ड धारक गरीब परिवारों की संख्या है, जबकि 50 करोड़ लोग इसका फायदा उठा सकेंगे. आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देशभर में 1.77 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 6.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को योजना का लाभ मिला है. खासतौर पर कैंसर और हार्ट संबंधी गंभीर बीमारियों का आसानी से सस्ते में इलाज कराया जा सकता है.

5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है. मोदी सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है. कोरोनाकाल में शुरू हुई योजना को इस साल मार्च में खत्म होना था. हालांकि, सरकार ने इसे सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है. इस साल मार्च तक 759 लाख टन अनाज का वितरण हो चुका है. अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त राशन वितरण के लिए 244 लाख टन अनाज का अतिरिक्त आवंटन किया गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल 2020 से लेकर इस साल मार्च तक सरकार 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है.

6. प्रधानमंत्री आवास योजना यह योजना शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए है। इसके तहत जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जिनके पास छत नहीं हैं, वो पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत गरीबों को मकान बनवाने के लिए राशि दी जाती है. इसके अलावा कम आय वाले लोगों को होम लोन में भी सब्सिडी दी जाती है. 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था. योजना के तचहत अब तक 1.22 करोड़ लोगों को आवास आवंटित हो चुके हैं. योजना में अब तक कुल 8.31 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है.

7. हर घर नल योजना 2019 के बजट में वित्त मंत्री ने इस योजना का ऐलान किया था. योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना है. इसके अंतर्गत 2030 तक प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसे अब 2024 कर दिया गया है. इस मिशन के तहत अभी तक छह करोड़ घरों में नल के जरिए पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है. बुंदेलखंड और सूखा ग्रस्त इलाकों में योजना का काफी लोगों को लाभ मिला है. योजना के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा रहा है.

8. PM Svanidhi Scheme मोदी सरकार (Central Government) ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए PM Svanidhi Scheme लॉन्च किया. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi Yojana) के कार्यकाल को सरकार ने दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये लोन के रूप में देती है. आपको बता दें इस स्कीम के तहत सरकार जरूरतमंदों को बिना गारंटी लोन की सुविधा देती है. इस लोन के लिए आपको कोई गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है. वहीं, अगर आप लोन की राशि को समय पर वापस कर देते हैं तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी की भी सुविधा मिलेगी. इस स्कीम का फायदा नाई की दुकान, मोची, पनवाड़ी, धोबी, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाला, ब्रेड पकौड़े या अंडे बेचने वाला, फेरीवाला, स्टेशनरी बेचने वाले लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.