जो बाइडेन के शपथग्रहण वाले दिन ट्रंप सुबह छोड देंगे वॉशिंगटन, समारोह में शामिल होने से पहले ही कर चुके हैं इनकार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है. गौरतलब है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हॉउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप पर ‘विद्रोह को भड़काने’ का आरोप लगाया है. द

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के शपथग्रहण वाले दिन यानी अगले बुधवार की सुबह वाशिंगटन छोड़ देंगे. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी कि क्योंकि इस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया गया है.  बता दें कि  जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे.

वैसे ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह बाइडन के शपथग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे. उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. कुछ सहयोगियों के साथ ट्रंप के फ्लोरिडा में रहने की उम्मीद है. हालांकि ट्रंप का ऐसा करना इस बात की तरफ साफ इशारा है कि भले ही उन्होंने सत्ता का हस्तांरण स्वीकार कर लिया है लेकिन चुनाव नतीजों को लेकर अब भी उनका विरोध बरकरार है.

ट्रंप के खिलाफ एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित

 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है. गौरतलब है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हॉउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप पर ‘विद्रोह को भड़काने’ का आरोप लगाया है. दरअसल 6 जनवरी को कैपिटल हिल में उस समय ट्रंप के समर्थकों ने धावा बोल दिया था जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती चल रही थी. इसी काउंटिंग के बाद नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत का प्रमाणपत्र सौंपा जाना था लेकिन ट्रंप समर्थकों के द्वारा की गई हिंसा की वजह से वोटों की गिनती भी बाधित हो गई थी. इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समते कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार किया था.

2019  में  पहली बार ट्रंप पर लगा था महाभियोग

बता दें कि ट्रंप पर पहली बार 2019 में यूक्रेन के साथ की गई उनकी डीलिंग को लेकर हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने पहली बार महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट ने 2020 के शुरू में उन्हें बरी करने के लिए मतदान कर दिया था.