NATO Membership: फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में एंट्री के बीच आया तुर्की, राष्ट्रपति एर्दोआन ने कही यह बात

NATO Membership: एर्दोआन स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता का विरोध करते रहे हैं. एर्दोआन के मुताबिक ये नॉर्डिक देश कुर्द लड़ाकों का समर्थन करते हैं, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन (फाइल फोटो)

NATO Membership: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन गुरुवार को जारी एक वीडियो में साफ कर दिया है कि उनका देश स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध करेगा. एर्दोआन ने कहा "हमने अपने संबंधित दोस्तों से कहा है कि हम फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में प्रवेश के लिए 'नहीं'  कहेंगे,  और हम इसी तरह अपने रास्ते पर चलते रहेंगे." उन्होंने अतातुर्क की याद में मानाए जाने वाले, युवा और खेल दिवस पर एक वीडियो संदेश में यह बात कही.

बता दें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने बुधवार को कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया है. दोनों देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले से बढ़ी चिंताओं के बीच सबसे बड़े सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए यह कदम उठाया है. 

पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन के आवेदन के लिए तुर्की की मंजूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाटो आम सहमति से निर्णय लेता है. इसके 30 सदस्य देशों में से प्रत्येक के पास सदस्यता मामले में वीटो करने की शक्ति है.  

इसलिए विरोध कर रहा है तुर्की
गौरतलब है एर्दोआन स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता का विरोध करते रहे हैं. एर्दोआन के मुताबिक ये नॉर्डिक देश कुर्द लड़ाकों का समर्थन करते हैं, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है. तुर्की ने स्वीडन और फ़िनलैंड पर फ़तउल्लाह गुलेन के अनुयायियों को शरण देने का भी आरोप लगाया, जो एक अमेरिकी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जिन्हें तुर्की सरकार 2016 के सैन्य तख्तापलट के प्रयास के लिए दोषी ठहराती है.

एर्दोआन का पूरा भाषण नहीं हुआ जारी
1919 में तुर्की के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत को चिह्नित करने वाले राष्ट्रीय अवकाश के लिए युवाओं के साथ एर्दोआन की बातचीत की एक पूरी रिकॉर्डिंग गुरुवार रात जारी होने की उम्मीद है. बातचीत कब हुई यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका.

गुरुवार को पहले उपलब्ध कराई गई टिप्पणी में, एर्दोआन ने नाटो के दो संभावित सदस्यों और विशेष रूप से स्वीडन पर "आतंक का केंद्र, आतंक का घर" होने का आरोप लगाया. उन्होंने उन पर सशस्त्र समूहों को वित्तीय और हथियार देने का आरोप लगाया, और दावा किया कि इन देशों के आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों का मतलब है कि उन्हें ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए.