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बंगाल के मनरेगा मजदूरों को कब मिलेगा भुगतान? ममता बनर्जी ने बता दी तारीख, फिर की विपक्षी एकता की पैरोकारी

Mamata Banerjee On MGNREGA: पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के भुगतान का फैसला किया है, जिनका तीन सालों से मेहनताना बकाया है.

Mamata Banerjee announcement On MGNREGA: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (3 फरवरी) को घोषणा की कि उनकी सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित कर देगी. ममता ने आरोप लगाया कि इन श्रमिकों का मेहनताना इसलिए बकाया है क्योंकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए फंड का आवंटन रोक दिया है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता के रेड रोड के पास बी आर आंबेडकर की प्रतिमा के सामने 48 घंटे का धरना शुरू किया था और केंद्र से विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए “ बकाया राशि” जारी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही आवास योजना के लिए जारी न की गई धनराशि के संबंध में एक और घोषणा करेंगी.

BJP से भीख नहीं मांगनी

ममता बनर्जी ने धरना स्थल से घोषणा की, “हमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से भीख नहीं मांगनी है और न ही हमें बीजेपी की भीख चाहिए. 21 फरवरी तक हम उन 21 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में पैसे भेज देंगे, जिन्हें पिछले तीन साल से काम करने के बाद भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का पैसा नहीं मिला है. यह मेरा पहला कदम है.”

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार सोच रही है कि बंगाल को भूखा मार देंगे. हम उन्हें इसमें सफल नहीं होने देंगे... मुझ पर विश्वास रखें.... मैं धीरे-धीरे चरण दर चरण उस धनराशि को केंद्र से लेने का प्रयास करूंगी, जो अभी फंसी हुई है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह लड़ाई उन लोगों के लिए है जो वंचित हैं. हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और बंगाल में एक भी गरीब को वंचित नहीं रहने देंगे. जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों के लिए लड़ती रहूंगी.’’

'विपक्ष साथ रहे तो BJP का पतन तय है'

कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकीं ममता बनर्जी ने हालांकि एक बार फिर सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने का आह्वान किया. बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगी और दावा किया कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो केंद्र की बीजेपी सरकार जरूर गिर जाएगी. बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं पूरी ताकत से खेलूंगी और जीतूंगी. यदि सभी राज्य, सभी प्रमुख संगठन और सभी क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रीय दल आगे आते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का पतन तय है. अगर बीजेपी सोचती है कि वह यहां लंबे समय तक टिके रहेगी तो यह गलत है. उन्होंने लंबे समय तक देश की जनता पर अत्याचार किया है.’’

'कभी लागू नहीं होने दूंगी CAA'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को कभी भी लागू नहीं होने देंगी. ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन का अनुपालन नहीं करने पर अदालत का रुख करने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों को धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

उन्होंने कहा, ‘‘ बीजेपी सरकार में अपने दम पर कुछ भी करने की ताकत नहीं है. उनकी एक ही ताकत है एजेंसी की मदद से, एजेंसी द्वारा और एजेंसी के लिए सरकार चलाना. हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. अब, वे अरविंद केजरीवाल के पीछे हैं... ईडी ने मुझे एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि हमने 2003 से कोई रिपोर्ट जमा नहीं की है... हम उस समय सत्ता में भी नहीं थे.’’

'BJP राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है'

सीएम बनर्जी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा के बारे में कहा कि बीजेपी के शासन के दौरान देश का संविधान खतरे में है क्योंकि पार्टी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बीजेपी के शासनकाल में देश का संविधान खतरे में है. बीजेपी नेता संविधान के प्रति सम्मान नहीं दिखाते. वे वास्तव में हम पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा थोप रहे हैं जिसका अर्थ है राष्ट्रपति शासन प्रणाली.’’

बता दें कि 48 घंटे तक धरने पर रहने के बाद आज रविवार (4 फरवरी) से इस प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई करेगी. सोमवार (5 फरवरी) से बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें ममता बनर्जी के शामिल होने के आसार हैं.

ये भी पढ़ें:Gyanvapi Case: 'राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी लेने लगा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मकसद से भटक गया'- शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का दावा

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