प्रमोशन में आरक्षण खत्म, कर्मचारियों के आगे झुकी उत्तराखंड सरकार, एससी एसटी वर्ग में आक्रोश

अब उत्तराखंड सरकार ने जरनल ओबीसी के कर्मचारियों की मांग को पूरा कर लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा.

नई दिल्ली: उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर रोक को ख़त्म कर दिया है. करीब तीन हफ़्ते से प्रदेश भर में जनरल-ओबीसी कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे जो लगातार उग्र होती जा रही थी. इसकी वजह से काम काज भी प्रभावित हो रहा था.

हालांकि अब उत्तराखंड सरकार ने जरनल ओबीसी के कर्मचारियों की मांग को पूरा कर लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को एक निर्णय दिया था जिसमें सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. वहीं सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर एससी एसटी कर्मचारी के अध्यक्ष करमचंद ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है उन्होंने कहा है कि सरकार ने एकतरफा फैसला लिया है जिसके बाद एससी एसटी कर्मचारी मीटिंग करने के बाद फैसला करेंगे.