नोटबंदी के बाद पहली बार आज पेश होने वाला है देश का बजट, बढ़ सकती है टैक्स में छूट की सीमा
नई दिल्ली: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगे. जेटली सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगे. यह जेटली का अपना चौथा और संभवत: सबसे चुनौतीपूर्ण बजट होगा.
माना जा रहा है कि नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत तथा अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. अनुमान है कि कर योग्य आमदनी की निचली सीमा यानी स्लैब तीन से साढ़े तीन लाख तक हो सकता है. फिलहाल ये छूट ढाई लाख रूपये है. ऐसा हुआ तो हर स्लैब में आयकर चुकाने वाले को 5 हजार एक सौ पचास रुपये की बचत हो सकती है.
बजट में इस बार आयकर दाता होम लोन से भी ज्यादा रकम बचा पाएंगे. पूरी संभावना है कि इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली होम लोन में राहत का एलान करें. ब्याज की रकम पर छूट दो से बढ़ा कर ढ़ाई लाख रुपये की जा सकती है.
फिलहाल होम लोन लेने वाले की 2 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें कुछ शर्तों के साथ पचास हजार का इजाफा देखने को मिल सकता है. मिडिल क्लास के लिए वित्तमंत्री एक और तोहफा लेकर आ सकते हैं.
तीसरी बड़ी छूट धारा 80 सी के अंदर देखने को मिल सकती है. ये छूट दो लाख रुपये तक हो सकती है. फिलहाल ये छूट सिर्फ डेढ़ लाख रुपये है. यानी हर स्लैब को पचास हजार टैक्स फ्री इनकम का फायदा हो सकता है.
जेब के लिए एक बुरी खबर आ सकती है और वो होगी सर्विस टैक्स से जुड़ी हुई. GST को पहली जुलाई से लागू किया जाना है. संकेत है कि इसमें सर्विस टैक्स की दर 17 से 18 फीसदी तक जा सकती है. इसी को देखते हुए सर्विस टैक्स की दर बढ़ायी जा सकती है.
सरकार की कोशिश है कि अब अधिकतर लेनदेन डिजिटल माध्यमों से ही हों. इस बार आसार हैं कि बैंक से 50 हजार रुपये या ज्यादा की नकद निकासी पर टैक्स लगाया जा सकता है. किसानों पर बजट में खास ध्यान दिया जाने वाला है. किसानों के साथ-साथ गरीबों के लिए सरकार इस बार आवंटन बढ़ा सकती है.
गरीबी रेखा से नीचे मौजूद लोगों के लिए सरकार एक नई योजना भी लांच कर सकती है. योजना का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम. इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को हर महीने एक निश्चित रकम मसलन 1200-1400 रुपये दिए जा सकते हैं.
उद्योग जगत के लिए भी बजट मे अच्छी खबर आ सकती है. उम्मीद है कि बड़े उद्योगों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाने की बड़ी पहल होगी.वहीं छोटे उद्योगों के लिए बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर MSME के सभी कामगारों को शामिल किया जाएगा. अभी सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को इसका फायदा मिलता है. छोटे उद्योगों के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लेना और आसान बनाने का एलान किया जा सकता है.
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली का कार्यक्रम * जेटली और उनकी टीम सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी * अरुण जेटली सुबह 10 बजे संसद भवन के मुख्य गेट पहुंचेंगे * बजट से पहले सुबह 10.15 बजे संसद भवन में बजट पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी * सुबह 11 बजे लोकसभा में अरुण जेटली बजट पेश करेंगे जानना जरूरी * पहली बार रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा है * पहली बार एक फरवरी को बजट पेश हो रहा है, पहले 28 फरवरी को बजट पेश होता था * 2019 के चुनाव से पहले सरकार के पास देने का आखिरी मौका है बजट से संबंधित खबरें- काला धन मालिकों को झटकाः देश के 18 लाख टैक्सपेयर्स को देनी होगी सफाई टैक्स स्लैब बढ़कर अगर 4 लाख हुआ तो इतना बचेगा आपका टैक्स ! बजट में लग सकता है झटकाः सर्विस टैक्स बढ़कर 16-18% तक हो सकता है बजट 2017: जानें ये 5 बातें जो इस बजट को बना रही हैं खास बजट सत्र में राष्ट्रपति ने कहा ‘सरकार ने आतंक-कालेधन की फंडिंग पर लगाई लगाम अरुण जेटली ने पेश किया आर्थिक सर्वेः 2017-18 में विकास दर 6.75-7.50% रहने का अनुमान बजट विशेषः इस साल बजट बनाने में महिला अधिकारियों का योगदान ज्यादा ब्याज दरें कम होने से EMI घटने के साथ-साथ होंगे ये बड़े फायदे पांच महीनों तक चलती हैं बजट की तैयारियां, ऐसे तैयार होती हैं आर्थिक नीतियां! बजट विशेष: वित्त मंत्रालय में हर शख्स पर रहती है CCTV की नज़र, टैप होते हैं अधिकारियों के फोन! बजट विशेषः बजट डॉक्यूमेंट में प्लान और नॉन प्लान खर्च का प्रावधान नहीं होगा!टॉप हेडलाइंस
