ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा- विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के रास्ते में एक और कानूनी समस्या

ब्रिटिश उच्चायोग के मुताबिक विजय माल्या के भारत लाने के रास्ते में एक और कानूनी समस्या है जिसे सुलझाया जाना बाकी है.

नई दिल्लीः देश के बैकों का 9000 करोड़ रुपये का लोन चुकाए बिना विदेश भाग चुके विजय माल्या को वापस लाने में कुछ और देरी हो सकती है. भगोड़े विजय माल्या के भारत वापस लाने की प्रक्रिया में अभी कुछ और समय लग सकता है क्योंकि इस दिशा में एक और कानूनी समस्या है जिसे सुलझाया जाना बाकी है. भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने आज इस बात की जानकारी दी है. हालांकि ये वजह क्या है इसको गोपनीय बताते हुए इसकी कोई सूचना देने से इंकार कर दिया गया है.

14 मई को ब्रिटेन में खारिज हुई थी विजय माल्या की याचिका ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में विजय माल्या की वो याचिका खारिज हो गई थी जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ गुहार लगाई थी. ब्रिटेन की अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए 14 मई को आखिरी मुहर लगा दी थी. माल्या की याचिका खारिज होने के बाद उसके भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया था लेकिन अब ब्रिटेन के हाई कमीशन के मुताबिक जो जानकारी आई है उससे साफ है कि अभी विजय माल्या को भारत वापस लाए जाने में और वक्त लग सकता है.

2016 में विजय माल्या भाग गया था विदेश देश के करीब 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये का लोन चुकाए बिना किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या साल 2016 की 2 मार्च को भारत छोड़कर विदेश भाग गया था. पिछले कुछ सालों से विजय माल्या ब्रिटेन में ही बसा हुआ है और उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई को लेकर भारतीय जांच एजेंसिया काम कर रही थीं. भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन की कोर्ट से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है.