विवाद के बीच Twitter ने भारत सरकार से कहा- नई गाइडलाइन मानने का हर संभव करेंगे प्रयास

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा- हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

ट्विटर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पिछले कुछ महीनों से ट्विटर और केन्द्र सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह नए IT कानूनों के पालन का हरसंभव प्रयास करेगा. बुधवार को जारी बयान में ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा- ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और इस सेवा पर होने वाली महत्वपूर्ण सार्वजनिक बातचीत की सेवा कर रहा है.    

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आगे कहा- हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. इसने आगे कहा कि- "हमारी प्रगति पर एक ओवरव्यू भारत सरकार के साथ साझा किया गया है. हम लगातार भारत सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत करते रहेंगे."

Twitter has been and remains deeply committed to India, and serving vital public conversation taking place on the service. We have assured Govt of India that Twitter is making every effort to comply with new guidelines: Twitter Spokesperson (1/2) pic.twitter.com/MB7cdOWzqz

— ANI (@ANI) June 9, 2021

इससे पहले, ऑनलाइन सोसल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा था. गौरतलब है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियमों की घोषणा की है. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था. इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है.

मंत्रालय ने ट्विटर को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे एक मध्यम के रूप में दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.