10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए लॉकडाउन में मिलेगी छूट, एग्जाम सेंटर पर होंगी ये शर्तें

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ विशेष शर्तों को पूरा करते हुए 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजन की छूट दे दी है. इसके लिए सभी राज्यों के प्रमुख सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा गया है.

नई दिल्लीः छात्रों के शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन उपायों से छूट देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है .

कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते पूरे देश भर में 10वीं और 12वीं के छात्रों के अनेक पेपर नहीं हो पाए थे. इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अनेक राज्यों ने छात्रों की परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लॉकडाउन के चलते परीक्षा आयोजित करने के निर्णय पर अंतिम मुहर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगानी थी लिहाजा सीबीएससी बोर्ड और राज्यों की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों की छोटी परीक्षा की अनुमति देने की मांग की गई .

बता दें कि जब देश भर में किसी भी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड और राज्यों द्वारा लिखे गए पत्र पर विचार विमर्श किया. इसके बाद इस परीक्षा को कुछ शर्तों के साथ किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा गया है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है. इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कुछ शर्ते रखी हैं.

कौन सी है मान्य शर्तें -

केंद्रीय गृह सचिव के अनुसार परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में नहीं बनेंगे. परीक्षा केंद्रों पर सभी छात्रों, अध्यापकों और स्कूल स्टाफ का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. हर परीक्षा केंद्र पर छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी.

इसके अलावा परीक्षा लेते समय छात्रों की 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखना होगा. केंद्रीय गृह सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए यदि विशेष बस सेवा देनी पड़ती है तो उन्हें उनका भी इंतजाम करना पड़ेगा.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि परीक्षा तिथियों के बारे में भी सीबीएससी बोर्ड और राज्यों को मंत्रालय को जानकारी देनी होगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हुए इस परीक्षा को आयोजित करने के निर्देश मंत्रालय को दिए थे.