भारत ने फिर उठाया UN रिफॉर्म का मुद्दा, SCO के मंच से विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दोहराई पुरानी मांग

SCO Summit 2025: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एससीओ की महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए. एससीओ ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की.

एससीओ समिट में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उठाया यूएन में रिफॉर्म का मुद्दा

Source : x/@MEAIndia

चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में भारत को कूटनीतिक जीत हासिल हुई है. एक तरफ जहां एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है तो वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्ट्रक्चर में बदलाव का मुद्दा उठाया. भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है.

एससीओ में भारत ने उठाया UN में रिफॉर्म का मुद्दा

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 1 सितंबर 2025 को तियानजिन में एससीओ प्लस बैठक में संयुक्त राष्ट्र (UN) में रिफॉर्म का मुद्दा उठाया था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एससीओ की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए वैश्विक संस्थाओं में सुधार का आह्वान किया था. उन्होंने आतंकवाद को वेश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए कहा था कि वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए. उन्होंने कहा, "वैश्विक शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है."

एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पहलगाम हमले की निंदा की गई

एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में सहमति जताई कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं. इसमें कहा गया कि एससीओ आतंकवादी और चरमपंथी खतरों का मुकाबला करने में संप्रभु देशों और उनके सक्षम प्राधिकारियों की अग्रणी भूमिका को मान्यता देता है. घोषणापत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख किया गया और आतंकवाद से मुकाबले को एक बड़ी चुनौती बताया गया. इसमें कहा गया, ‘‘सदस्य देश 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं.’’

एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यूएन की इस संबंध में केंद्रीय भूमिका है कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार प्रासंगिक UNSC प्रस्ताव और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति को पूरी तरह से लागू करे ताकि सभी आतंकवादी समूहों का संयुक्त रूप से मुकाबला किया जा सके.