प्रदीप कुरुलकर को बचाने के लिए देशद्रोह का कानून हटाया? DRDO वैज्ञानिक का जिक्र कर बोले संजय राउत

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (11 अगस्त 2023) को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए लोकसभा में एक बिल पेश किया.

यूबीटी नेता संजय राउत

Source : PTI

Sanjay Raut On Bharatiya Nyaya Sanhita Bills: उद्वव बाला साहेब ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसज संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर गृहमंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, क्या सरकार डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है?

शनिवार (12 अगस्त 2023) को राउत ने मीडिया से कहा, ' इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है. ठीक है, अच्छी बात है, जिसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए उस पर आपने यह कानून नहीं लगाया. आपने वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया. उन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे. वह वैज्ञानिक आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं. क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं?' 

#WATCH | "You didn't invoke sedition law against Pune based scientist Pradeep Kurulkar who sold defence secrets to Pakistan and is a hardcore worker of RSS. Was sedition law removed just to save him ?": Uddhav Thackeray Faction MP Sanjay Raut pic.twitter.com/ZobizZFAiy

— ANI (@ANI) August 12, 2023

क्या खत्म हो गया देश से द्रोह करने का कानून?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (11 अगस्त) को तीन नए बिल पेश करते हुए देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान किया था. पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस काले कानून को लेकर समय-समय पर काफी विवाद भी हुए थे. इस कानून को खत्म करने के लिए कई बार मांग उठी थी. स्वतंत्र संस्थाओं का तर्क था कि सत्तारूढ़ सरकारें इस कानून का दुरुपयोग लंबे समय से करती आईं हैं, इसलिए ऐसे कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए.

हालांकि अगर पेश किए गये बिल पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि राजद्रोह का कानून बदलकर आ रहा है. सरकार देशद्रोह कानून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 से बदलने जा रही है. नए कानून में राजद्रोह की सजा बदल दी गई है.

नए बिल से राजद्रोह का नाम हटा दिया गया है. हालांकि, धारा 150 के तहत कुछ प्रावधान में बदलाव करके उनको बरकरार रखा गया है. इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की मदद से वित्तीय साधनों को जोड़ा गया है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि सजा देना.