इस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा से CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए पुडुचेरी विधानसभा में प्रस्ताव किया गया है.
पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आज एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया गया. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए पुडुचेरी विधानसभा में प्रस्ताव किया गया.
पुडुचेरी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है. पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी सीएए का लगातार विरोध कर रही है. पुडुचेरी में कांग्रेस के 15 और डीएमके के तीन विधायक हैं. विपक्षी दलों की बात करें तो AINRC के 7, AIADMK के चार और बीजेपी के तीन विधायक हैं.
One-day special Assembly session held this morning. Resolution urging the Centre to repeal the Citizenship Ammendment Act #CAA is passed in #Puducherry Legislative Assembly. pic.twitter.com/PjCgWaUQfE
— V.Narayanasamy (@VNarayanasami) February 12, 2020
राज्यों की बात की जाए तो केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सीएए के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुका है. पिछले साल दिसंबर में सीएए को संसद से मंजूरी मिली थी और 10 जनवरी 2020 से यह कानून लागू हो चुका है.
इस कानून के पक्ष और विरोध में सैकड़ों सभाएं हुई हैं. विपक्षी पार्टी कानून को संविधान के खिलाफ बता रही है. करीब दो महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. यह प्रदर्शन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है.
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