भागवत के बयान पर बोले रामदास अठावले- आरक्षण पर किसी भी बहस की जरूरत नहीं, यह बना रहेगा

रामदास अठावले ने कहा है कि वह इस देश के दलितों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर किसी बहस या पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता.

कोलकाता: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को देश में आरक्षण पर बहस की जरूरत को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को दलित विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा रविवार को दिए गये बयान पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण संविधान द्वारा प्रदान किया गया है और कोई भी समाज के पिछड़े वर्ग से इसे ले नहीं सकता.

रामदास अठावले ने कहा, ‘‘मोहन भागवतजी ने जो कुछ कहा था, उस पर आरएसएस ने सफाई दे दी है. मैं इस देश के दलितों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण के मुद्दे पर किसी बहस या पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह संवैधानिक अधिकार है और कोई दलितों से यह नहीं ले सकता. नरेंद्र मोदी सरकार को दलित विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए.’’

भागवत ने कहा था कि आरक्षण के पक्षधरों और विरोधियों के बीच सौहार्द्रपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए. आरएसएस ने भागवत के बयान पर उठे विवाद को यह कहते हुए गैरजरूरी कहा कि उन्होंने बस इतना कहा था कि किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए समाज में सौहार्द्रपूर्ण माहौल में परस्पर चर्चा करने की जरूरत है.

आरएसएस के प्रचार प्रमुख अरूण कुमार ने ट्वीट किया था कि उनके संगठन ने बार बार स्पष्ट किया है कि वह दलितों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण पा रहे लोगों के आरक्षण का पूरा समर्थन करता है.