Farmers Protest: सरकार के प्रस्ताव पर क्या होगा रुख, राकेश टिकैत ने दिया जवाब, कल तय होगा आंदोलन का भविष्य

Farmers Agitation: गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे टिकैत ने कहा कि चिठ्ठी का क्या भरोसा है? उन्होंने कहा कि हम पूरा हिसाब-किताब करके बातचीत को जाएंगे. 

सरकार के प्रस्ताव पर बोले राकेश टिकैत (File Photo)

Rakesh Tikait on Government Proposal: गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने चिट्ठी के जरिए बातचीत का प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव पर हमें एतराज है, सरकार उसपर स्पष्टीकरण दे दे. टिकैत ने कहा कि कल हम इस बारे में बात कर लेंगे. चिट्ठी में कहा गया है किसान आंदोलन खत्म होते ही हम किसानों के खिलाफ मुकदमों को वापस ले लेंगे. कुछ राज्यो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि कल को सरकार ये न कहने लगे कि हमने इनके बारे में नहीं कहा था.

टिकैत ने ये भी कहा कि कमेटी तो 10 साल से बन रही है, ऐसे में चिठ्ठी का क्या भरोसा है? सरकार के प्रस्ताव वाली चिठ्ठी का हम जवाब देते हुए चिट्ठी भेजेंगे. उन्होंने कहा कि पूरा हिसाब-किताब करके बातचीत को जाएंगे.  राकेश टिकैत ने सरकार के प्रस्तावों का जिक्र करते हुए कहा कि एक कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है. कमेटी में कौन-कौन लोग हैं? कमेटी का क्या काम है? सरकार इसको भी स्पष्ट कर दे. अभी बहुत से सवाल हैं, जो बाकी हैं.

टिकैत की नई मांग

टिकैत ने नई मांग उठाते हुए कहा है कि सरकार को किसानों को नए ट्रैक्टर देने चाहिए. कांग्रेस ने दिए हैं तो मोदी सरकार क्यों नहीं दे सकती. हालांकि ये मांग संयुक्त किसान मोर्चा की नहीं है. टिकैत ने कहा कि सरकार हमे नए ट्रैक्टर देगी या वही रहेंगे. या वो पुराने ट्रैक्टर ही ठीक करवा के देगी. इन सब पर भी बात होगी. एक एमएसपी वाला भी मामला है, जिस पर बात होनी है. 

कल दो बजे होगी चर्चा

सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वे हमारी मांगों पर सहमत होंगे, हमें विरोध समाप्त कर देना चाहिए. हालांकि सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है. हमें जो आशंका है उस पर कल दोपहर 2 बजे चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा. ये यहीं रहेगा. 

क्या खत्म होगा किसान आंदोलन?

जल्द ही किसान आंदोलन खत्म हो सकता है. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को पांच अहम प्रस्ताव भेजे हैं. केंद्र ने अपने प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य, केस की वापसी और बिजली विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट किया है. इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की आज बैठक हुई. बुधवार को भी एसकेएम की 2 बजे बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा के संगठन तैयार नहीं हो रहे हैं, पंजाब के 90% संगठन सरकार के प्रस्ताव पर संतुष्ट हैं.