बजट में कुछ भी नहीं है, ये शेर-ओ-शायरी का बजट रहा- राहुल गांधी

नई दिल्लीः तमाम विवादों और सस्पेंस के बाद आज वित्तमंत्री ने साल 2017-18 का आम बजट पेश किया. इस बजट में इनकम टैक्स पर सरकार ने मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत दी है. 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की आय वाले लोगों को अब 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स देना होगा. लेकिन विपक्ष इस बजट से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस बजट को शेर-ओ-शायरी वाला बजट बनाता है साथ ही कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है.

लोकसभा में बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ' ये शेर-ओ-शायरी का बजट है, किसानों को लिए, युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, भाषण दिया लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ नहीं किया. राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को लेकर उठाया कदम अच्छा है हम इसकी सराहना करते हैं.'

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, ' भारत इस वक्त रोजगार की समस्या से जूझ रहा है जिसके लिए इस बजट में ना ही कोई विजन है और ना ही कोई आइडिया है. किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. हम कुछ बड़े की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला. नोटबंदी के बाद जो हथौड़ा सरकार ने मारा था उसे लेकर सरकार ने गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया. '

जानें बजट 2017-18 की बड़ी बातें 

सरकार के दस बड़े ऐलान-

1. अब 2.5 लाख से 5 लाख तक आय वालों का सिर्फ पांच फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इससे पहले 10 फीसदी टैक्स देना होता था. 3 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा
2. वित्त मंत्री के इनकम टैक्स में छूट के ऐलान के बाद अब सभी को 12500 तक की सालाना छूट मिलेगी
3. 50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा
4. कैश ट्रांजैक्शन पर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब 3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा. 3 लाख से ज्यादा का लेनदेन सिर्फ डिजिटल होगा.
5. राजनीतिक चंदे पर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. अब कैश में 2 हजार तक ही राजनीतिक पार्टियां चंदा ले पाएंगी. 2 हजार से ज्यादा चंदे का हिसाब देना होगा.
6. छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ. 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया.
7. अब ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट लेने पर 10 रुपये कम खर्च होंगे.
8. एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा. सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी
9. बजट में वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि नोटबंदी के बाद कितने पैसे बैंकों में जमा हुए हैं. पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख रूपये से लेकर 80 लाख रूपये तक की राशि जमा कराई गई. प्रत्येक बैंक खाते में औसतन 5.03 लाख रूपये जमा किए गए.
10. दलित वर्ग के लिए 52,393 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे जिसमें पिछले साल से 35 फीसदी की बढ़त की गई है. महिला शक्ति केंद्र बनेंगे, 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे. मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे