कोरोना टीकाकरण पर पीएम के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव ने की समीक्षा बैठक, राज्यों को दिए ये सुझाव

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई जिसमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी शामिए थे. उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे टीकाकरण को तेज करें. तीन महीने में लक्ष्य को हासिल किया जा सके, इसके लिए रोडमैप भी तैयार करने के लिए कहा.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव, फार्मास्यूटिकल्स सचिव, बायोटेक्नोलॉजी सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के स्वास्थ्य सचिव सदस्य और नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल थे.

बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने एक ही दिन में 20 लाख से अधिक कोरोना टीके की खुराक देने की जानकारी दी. साथ ही ये भी बताया कि दुनियाभर में सबसे तेज़ी से चल रहे इस टीकाकरण के चलते देश में 2.5 करोड़ कुल टीकाकरण कवरेज के करीब पहुंच रहा है.

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों को टीकाकरण को तेज करने की सलाह दी ताकि जल्द से जल्द जिन लोगों को टीका लगना है, लग सके. राज्य तीन महीनों में इस लक्ष्य को हासिल कर सके, इसलिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने के लिए भी कहा गया है. बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने संबंधित राज्य में टीकाकरण की प्रगति के बारे में जानकारी और सुझाव दिए गए.

इन मुद्दों की विस्तार से की गई समीक्षा

• सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों के रूप में क्षमता का विस्तार.
• पूरे देश में हर जिलों, कस्बों और गांवों में सभी के लिए समान और आसान पहुंच सुनिश्चित करना, खासतौर पर दूरदराज इलाकों में.
• अधिकतम क्षमता को बढ़ाते हुए- प्रतिदिन कई टीकाकरण केंद्रों को चालू रखना, इन केंद्रों में क्षमता उपयोग को बढ़ाना और उसी में वेस्टेज को कम करना.
• सुचारू और सुरक्षित सेवा वितरण को सक्षम करना. 4 सप्ताह पहले तक सभी टीकाकरण केंद्रों के प्रकाशन सत्रों के साथ COWIN पर उपलब्ध स्लॉट्स को अधिकतम करके, नागरिकों के लिए सुविधाजनक पंजीकरण सुनिश्चित करना.
• वैक्सीन खुराक की कमी ना होने के साथ, किसी भी स्टॉक-पाइलिंग या जमाखोरी को रोकने के लिए कुशल और समान वितरण के माध्यम से टीकाकरण केंद्र के लिए सप्लाई चैन बनाएं.
• COWIN पोर्टल के जरिये ब्लॉक लेवल से लेकर जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण की मॉनिटरिंग.

बैठक में दोहराया गया कि किसी भी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की खुराक की कोई कमी नहीं है. सभी राज्यों को सभी निजी सुविधाओं को रजिस्टर करने और एक्टिव करने की सलाह दी गई और 15-28 दिनों के लिए निजी सुविधाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके भी उपलब्ध कराए. ज्यादा स्लॉट होने पर ना सिर्फ टीकाकरण तेज़ी से होगा बल्कि भीड़भाड़ भी कम होगी और लोगों टीकाकरण भी सही होगा. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खास तौर से आग्रह किया गया कि वो निजी क्षेत्र का फायदा उठाएं ताकि कवरेज को बढ़ाया जा सके.