'पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते': URI हमले के बाद ही पीएम मोदी ने दे दिया था पाकिस्तान को संदेश

भारत ने सिंधु जल संधि को लागू करने में इस्लामाबाद की हठधर्मिता के बाद पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है. हालांकि, पीएम मोदी ने 6 साल पहले ही इसके संकेत दे दिए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Image Source : PTI File Photo)

PM Modi On Indus Water Treaty: भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है. पाकिस्तान को पहली बार यह नोटिस छह दशक पुरानी इस संधि को लागू करने से जुड़े विवाद निपटारा तंत्र के अनुपालन को लेकर अपने रुख पर अड़े रहने के कारण भेजा गया. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में उरी हमले के बाद ही पाकिस्तान को संकेत दे दिया था. PM ने 11 दिनों तक चली संधि समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों से कहा था, "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते." बता दें कि उरी हमले में भारत के 18 सैनिक शहीद हुए थे.

वहीं, दो साल से भी कम समय के बाद यानी मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांदीपोर में 330 मेगावाट किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया और जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 1,000 मेगावाट के पाकल-दुल संयंत्र की आधारशिला रखी. वहीं, दो अन्य बड़ी पनबिजली परियोजनाओं, 1,856 मेगावाट सावलकोट और 800 मेगावाट बरसर को भी सितंबर 2016 की संधि समीक्षा बैठक के तुरंत बाद तेजी से ट्रैक किया गया था.

भारत ने तेजी से किया काम

इसके अलावा, चिनाब की दो सहायक नदियों, किशनगंगा और मरुसुदर पर स्थित परियोजनाओं ने संकेत दिया कि सरकार हर विकल्प के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार थी. पकल-दुल परियोजना, जो एक दशक से लटकी हुई है, की शुरूआत ने सिंधु जल प्रणाली पर तेजी से ट्रैक बुनियादी ढांचे के लिए मोदी सरकार के इरादे को रेखांकित किया, ताकि संधि के दायरे में भारत के पानी के उपयोग को अधिकतम किया जा सके. इसमें सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों जैसे चिनाब और झेलम के साथ-साथ उन्हें खिलाने वाली धाराओं पर जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शामिल है.

भारत के पास पानी के भंडारण की क्षमता

अमेरिकी सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस की 2011 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सिंधु से पाकिस्तान की आपूर्ति को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में इन परियोजनाओं का उपयोग कर सकता है, जिसे उसका कंठ माना जाता है. रिपोर्ट में कहा गया था, "इन परियोजनाओं का संचयी प्रभाव भारत को बढ़ते मौसम में महत्वपूर्ण क्षणों में पाकिस्तान को आपूर्ति सीमित करने के लिए पर्याप्त पानी का भंडारण करने की क्षमता दे सकता है."

स्पष्ट रूप से लंबित पनबिजली परियोजनाओं और भंडारण बुनियादी ढांचे को गति देना भारत की सिंधु रणनीति का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि संधि अपने वर्तमान स्वरूप में भारत को घरेलू उपयोग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) तक भंडारण क्षमता बनाने की अनुमति देती है.